ब्लिट्ज ब्यूरो
भारत एक बड़े अवसर से कुछ ही दिन दूर है। भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई से लागू होगा, और साथ ही एक सामाजिक-सुरक्षा समझौता भी — जो भारत के 99% निर्यात को एक बड़े विकसित बाज़ार में शुल्क-मुक्त पहुँच देगा।
तत्काल लाभ उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों को होगा जो लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं। पहले ही दिन ब्रिटेन प्रसंस्कृत खाद्य पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21.5%, इंजीनियरिंग सामान व वाहन-कलपुर्ज़ों पर 18%, चमड़ा व जूते-चप्पल पर 16%, वस्त्र व परिधान पर 12% और रसायन व दवाओं पर 8% तक के शुल्क हटा देगा — एक ऐसी कटौती जो किसी भारतीय निर्यातक के लिए ऑर्डर जीतने और हारने का अंतर बन सकती है।
शुल्क कटौती सुर्खी है; मूल-देश के नियम असली ढाँचा हैं — और जो कंपनियाँ काग़ज़ी काम में महारत रखेंगी, वे पहले लाभ उठाएँगी।
एक नज़र में
- लागू: 15 जुलाई 2026 (लंदन में हस्ताक्षर, जुलाई 2025)
- पहुँच: भारत की 99% निर्यात मदों पर शुल्क-मुक्त
- कटौती: खाद्य 70% तक, समुद्री 21.5%, इंजीनियरिंग 18%, वस्त्र 12%
- साथ ही: सामाजिक-सुरक्षा (दोहरा अंशदान) समझौता
प्रक्रिया सरल पर महत्वपूर्ण है। तरजीही शुल्क का दावा करने के लिए निर्यातकों को मूल-देश प्रमाणपत्र लेना होगा और मूल्य-संवर्धन की सीमाएँ पूरी करनी होंगी, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि लाभ केवल सचमुच भारत में बने सामान को मिले; पुनः पैकेजिंग या लेबल बदलने जैसे मामूली काम मूल-देश का दर्जा नहीं देंगे। साथ चलने वाला सामाजिक-सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अल्पकालिक तैनाती पर गए भारतीय पेशेवरों को दो व्यवस्थाओं में एक साथ अंशदान से बचाएगा।
रचनात्मक प्राथमिकता तैयारी है, ख़ासकर छोटी कंपनियों के लिए। व्यापार संगठन और राज्य सरकारें प्रमाणन को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं, और सरल मार्गदर्शन, डिजिटल प्रमाणपत्र तथा तेज़ जारी करने की व्यवस्था तय करेगी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कितनी जल्दी शुल्क-कटौती को ऑर्डर और रोज़गार में बदलते हैं — बजाय शुरुआती अवसर बड़ी, बेहतर-संसाधन वाली कंपनियों को सौंपने के।
