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साप्ताहिक समाचार डायरी 19–25 अक्टूबर 2026: 11 करोड़ फार्मर आईडी | Blitz India Media

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साप्ताहिक समाचार डायरी 19–25 अक्टूबर 2026: 11 करोड़ फार्मर आईडी | Blitz India Media

by ब्लिट्ज़ इंडिया
October 25, 2026
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सप्ताह की समीक्षा

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर गांव और किसान से आई। देश के 11 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बन गई। यह काम तय समय से पांच महीने पहले पूरा हुआ। कृषि मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को यह जानकारी दी। यही इस अंक की बड़ी खबर है।

गांवों तक बैंक पहुंचाने का अभियान भी 21 अक्टूबर से शुरू हुआ। 31 दिसंबर तक 2.70 लाख पंचायतों और शहरी निकायों में शिविर लगेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को राज्यों से वन अधिकार के 10.45 लाख लंबित दावे जल्द निपटाने को कहा। छोटे शहरों को हवाई सफर से जोड़ने वाली उड़ान योजना के दस साल पूरे हुए। इसमें 1.72 करोड़ लोग सफर कर चुके हैं।

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दुनिया से रिश्तों का हफ्ता भी अहम रहा

20 अक्टूबर, विजयादशमी के दिन से न्यूजीलैंड में भारत का हर सामान बिना शुल्क के जाने लगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत आए। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर 23 अक्टूबर को अजरबैजान की राजधानी बाकू गए।

हफ्ते के आखिर में खुशखबरी खेल के मैदान से आई। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने रिकॉर्ड 114 पदक जीते। प्रधानमंत्री ने 25 अक्टूबर को खिलाड़ियों को बधाई दी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर को सेना का नया युद्ध सिद्धांत जारी किया। उद्योग के आंकड़े भी मजबूत रहे। सितंबर में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 7.9 फीसदी बढ़ा।

हफ्ते के सात आंकड़े

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर।

सात आंकड़े, जिनमें पूरे हफ्ते की कहानी है।

  • 11 करोड़ — 23 अक्टूबर 2026 तक बनी फार्मर आईडी; छह करोड़ से ज्यादा किसान इनसे फायदा ले चुके (कृषि मंत्रालय, 24 अक्टूबर 2026)।
  • 114 — एशियाई पैरा खेल 2026 में भारत के पदक; पिछला सबसे अच्छा प्रदर्शन 111 पदक का था (प्रधानमंत्री कार्यालय, 25 अक्टूबर 2026)।
  • 2.70 लाख — पंचायतें और शहरी निकाय, जहां 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक बैंक शिविर लगेंगे (वित्त मंत्रालय, 19 अक्टूबर 2026)।
  • 10.45 लाख — 31 अगस्त 2026 तक वन अधिकार के लंबित दावे; 25.42 लाख लोगों को जमीन के पट्टे मिल चुके (जनजातीय कार्य मंत्रालय, 23 अक्टूबर 2026)।
  • 1.72 करोड़ — उड़ान योजना के दस साल में हवाई सफर करने वाले लोग; 687 हवाई मार्ग (पीआईबी, 20 अक्टूबर 2026)।
  • 7.9% — सितंबर 2026 में नौ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में बढ़त; बिजली में 11.4% (वाणिज्य मंत्रालय, 21 अक्टूबर 2026)।
  • 6,000 — न्यूजीलैंड में हर साल भारतीयों के लिए वीजा; 5,000 काम के और 1,000 वर्किंग हॉलिडे (वाणिज्य मंत्रालय, 19 अक्टूबर 2026)।

सेक्टर डायरी: अठारह क्षेत्र, सात दिन

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर।

19 से 25 अक्टूबर तक के सात दिन, अठारह क्षेत्र। जिस क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ, वहां यही लिखा है।

01 शासन और केंद्रीय कैबिनेट

इस हफ्ते पीआईबी पर केंद्रीय कैबिनेट का कोई फैसला नहीं आया। हफ्ते की शुरुआत महानवमी और विजयादशमी से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को पोलैंड के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 24 अक्टूबर को उन्होंने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर जवानों की बहादुरी को सलाम किया।

02 अर्थव्यवस्था: जीडीपी और सरकारी खजाना

सितंबर में नौ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 7.9% बढ़ा। अप्रैल से सितंबर तक यह बढ़त 5.1% रही, जो पिछले साल 2.5% थी (वाणिज्य मंत्रालय, 21 अक्टूबर)। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के ब्योरे 21 अक्टूबर को आए। इनमें अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में खुदरा महंगाई 6% रहने का अनुमान है।

03 बाजार, बैंक और बीमा

15 अक्टूबर तक बैंकों का कर्ज साल भर में 18.2% बढ़ा, जबकि जमा 16.7% बढ़ी (रिजर्व बैंक, 23 अक्टूबर)। विदेशी मुद्रा भंडार 16 अक्टूबर को 721.02 अरब डॉलर रहा। सेबी ने 23 अक्टूबर को कहा कि शेयर सलाहकारों को 8 नवंबर से ग्राहकों से हुई बातचीत रिकॉर्ड करनी होगी। बैंकों के लिए पूंजी के नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

04 उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई

अप्रैल से सितंबर तक देश में स्टील की खपत 7.6% बढ़ी, पर उत्पादन सिर्फ 2.9% बढ़ा। कमी विदेश से मंगाकर पूरी हुई। सरिया साल भर में 26% महंगा हुआ (इस्पात मंत्रालय, 23 अक्टूबर)। तीन नए केमिकल पार्क के लिए राज्य 30 नवंबर तक प्रस्ताव दे सकते हैं।

05 व्यापार, निर्यात और एफटीए

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू हुआ। अब भारत का हर सामान वहां बिना शुल्क के जाएगा। डेयरी, चीनी और खाद्य तेल इस छूट से बाहर रखे गए हैं (वाणिज्य मंत्रालय, 19 अक्टूबर)। 2025-26 में समुद्री उत्पादों का निर्यात 73,890 करोड़ रुपये रहा, जो 18.4% ज्यादा है।

06 इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और शहरी विकास

उड़ान योजना के दस साल में 687 हवाई मार्ग और 95 हवाई अड्डे शुरू हुए। अगले चरण में 28,840 करोड़ रुपये से 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड बनेंगे (पीआईबी, 20 अक्टूबर)। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की 43 परियोजनाएं 22 अक्टूबर को शुरू हुईं। राजमार्गों के टोल प्लाजा पर साफ शौचालय के नए नियम भी आए।

07 ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और जलवायु

21 अक्टूबर को बिजलीघरों के पास सिर्फ 6.3 दिन का कोयला था। रेलवे ने अक्टूबर में 18 तारीख तक 22.5% ज्यादा कोयला ढोया। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्रोत तुरंत पहचानने वाली नई प्रयोगशाला 24 अक्टूबर को शुरू हुई (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय)।

08 कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता

11 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बन गई (कृषि मंत्रालय, 24 अक्टूबर)। रबी के लिए खेत बचाओ अभियान 22 अक्टूबर को करनाल से शुरू हुआ और 30 नवंबर तक चलेगा। यूरिया की बोरी 266 रुपये और डीएपी की 1,350 रुपये पर ही मिलेगी। ग्रामीण रोजगार योजना में करीब 87% कामकाजी दिनों की हाजिरी अब चेहरे से लग रही है।

09 स्वास्थ्य और दवाएं

इस हफ्ते कोई खास घटना नहीं।

10 शिक्षा, कौशल और युवा

जनवरी 2027 से रोजगार सर्वे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों की अलग गिनती होगी। घर के कामकाज और देखभाल जैसे बिना पैसे वाले काम का भी हिसाब लिया जाएगा (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 23 अक्टूबर)। पीएम-दक्ष योजना में 1,87,305 युवाओं को प्रशिक्षण मिला और 96,162 को नौकरी मिली।

11 विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक

बेंगलुरु के वैज्ञानिक अशोक सेन को स्टॉकहोम में ऑस्कर क्लाइन पदक मिला। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं (आईसीटीएस, 22 अक्टूबर)। डीआरडीओ की बनाई पनडुब्बी की खास प्रणाली (एआईपी) का दूसरा परीक्षण चरण 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। इससे पनडुब्बी ज्यादा देर पानी के नीचे रह सकेगी।

12 रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर को सेना कमांडरों के सम्मेलन में थल युद्ध सिद्धांत जारी किया (रक्षा मंत्रालय)। रूस के साथ नौसेना अभ्यास इंद्र 2026 पूरा हुआ। आईटीबीपी ने 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया।

13 कानून, न्याय और संसद

संसद का सत्र नहीं चल रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 अक्टूबर को बताया कि भारत 26 और 27 अक्टूबर को ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा। इसमें 11 सदस्य और 10 साझेदार देश हिस्सा लेंगे।

14 समाज कल्याण, महिला-बाल और जनजातीय मामले

वन अधिकार के करीब 54 लाख दावों में से 80.64% निपट चुके हैं। 10.45 लाख दावे अभी लंबित हैं (जनजातीय कार्य मंत्रालय, 23 अक्टूबर)। मंत्रालय ने कहा कि हर नामंजूरी का लिखित कारण दावेदार को बताना होगा। अटल वयो अभ्युदय योजना से 764 वृद्धाश्रमों को मदद मिल रही है।

15 राज्य और पूर्वोत्तर

बिहार के गया में औद्योगिक शहर की शुरुआत 24 अक्टूबर को हुई। 12 समझौतों से 4,200 करोड़ रुपये के निवेश और 16,095 नौकरियों का प्रस्ताव है (वाणिज्य मंत्रालय)। पूर्वोत्तर में उड़ान योजना के 52 में से 12 हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं।

16 संस्कृति, विरासत और पर्यटन

काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा। तमिलनाडु से करीब 1,400 लोग वाराणसी आएंगे। पंजीकरण 13 नवंबर तक खुला है (शिक्षा मंत्रालय, 22 अक्टूबर)। इसके अलावा कोई खास घटना नहीं।

17 खेल

एशियाई पैरा खेलों में भारत ने रिकॉर्ड 114 पदक जीते। पिछला सबसे अच्छा प्रदर्शन 111 पदक का था। पुरुष भाला फेंक में सुमित ने सोना, महेंद्र गुर्जर ने चांदी और संदीप संजय सरगर ने कांसा जीता।

18 भारत और दुनिया

भारत और पोलैंड ने 22 अक्टूबर को 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा। पोलैंड आपदा से बचाव वाले ढांचे के भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन में भी शामिल हुआ। बाकू में विदेश मंत्री जयशंकर ने उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे पर मिलकर काम करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के कोष से 65 देशों में 95 परियोजनाएं चल रही हैं।

बड़ी खबर: 11 करोड़ किसानों को मिली डिजिटल पहचान

तय समय से पांच महीने पहले देश के 11 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बन गई। अब कर्ज, फसल बीमा, आपदा राहत और सरकारी खरीद का फायदा सीधे किसान तक पहुंचेगा।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। देश के 11 करोड़ किसानों के पास अब अपनी डिजिटल पहचान है। यह काम 23 अक्टूबर की रात पूरा हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 24 अक्टूबर की विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2027 थी, यानी काम पांच महीने पहले पूरा हो गया।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “एक सपना साकार हुआ है, एक संकल्प पूरा हुआ है।” मंत्रालय के मुताबिक छह करोड़ से ज्यादा किसान इसी पहचान के जरिए सरकारी योजनाओं का फायदा ले भी चुके हैं।

फार्मर आईडी क्या है

फार्मर आईडी किसान का डिजिटल पहचान पत्र है। इसमें किसान की जमीन और फसल का ब्योरा जुड़ा होता है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी थी। यह आईडी उसी मिशन का हिस्सा है।

इस पहचान से किसान को हर बार कागज जमा नहीं करने पड़ेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा राहत और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ सीधे उसके खाते तक जाएगा। बिचौलिये की जरूरत कम होगी।

गांव-गांव पहुंचेगा बैंक

इसी हफ्ते वित्त मंत्रालय ने भी गांवों के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक देश की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में शिविर लगेंगे। मंत्रालय ने 19 अक्टूबर की विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की।

इन शिविरों में नौ काम होंगे। जन धन खाते खुलेंगे और बीमा व पेंशन योजनाओं में नाम जुड़ेंगे। पीएम किसान पाने वाले किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन भरे जाएंगे। रबी से पहले फसल बीमा में भी नाम लिखे जाएंगे।

एक नजर में
  • फार्मर आईडी बनीं: 11 करोड़, 23 अक्टूबर 2026 तक
  • आखिरी तारीख थी: 31 मार्च 2027
  • फायदा ले चुके किसान: 6 करोड़ से ज्यादा
  • बैंक शिविर: 2.70 लाख पंचायतों और शहरी निकायों में
तुलना
फार्मर आईडी: कुल बनी आईडी और फायदा ले चुके किसान
मद संख्या हिस्सा
फार्मर आईडी 11 करोड़ 100%
फायदा ले चुके किसान 6 करोड़ 55%

आईडी वाले हर 100 में से करीब 55 किसान फायदा ले चुके हैं।

हमारा हिसाब

6 करोड़ ÷ 11 करोड़ = करीब 55 फीसदी। काम तय समय से 5 महीने पहले पूरा।

भारत को क्या मिला

कर्ज, बीमा और राहत बिना कागज और बिचौलिये के सीधे किसान तक।

ब्लिट्ज की सराहना

कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारें, जिन्होंने यह काम तय समय से पांच महीने पहले पूरा किया।

आंकड़े: कृषि मंत्रालय (24 अक्टूबर 2026) और वित्त मंत्रालय (19 अक्टूबर 2026) की विज्ञप्तियां; pib.gov.in पर जांचे, 25 अक्टूबर 2026।

भारत को क्या मिला: विस्तार से

खेती से देश की बड़ी आबादी जुड़ी है। जब किसान की पहचान और जमीन का ब्योरा एक जगह होगा, तो मदद सही आदमी तक और जल्दी पहुंचेगी। बाढ़ या सूखे में राहत के लिए किसान को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बटाईदार और किरायेदार किसानों को जोड़ने का काम अभी जारी है। अगला कदम उन्हें भी इस दायरे में लाना है।

ब्लिट्ज की सलाह

कृषि मंत्रालय हर राज्य में बनी फार्मर आईडी और उनसे मिले फायदे का ब्योरा हर महीने जारी करे। इससे पता चलेगा कि किस राज्य में कौन किसान अभी छूटा है।

आने वाला हफ्ता

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर।

26 अक्टूबर से इन बातों पर नजर रखें।

  • 26–27 अक्टूबर — नई दिल्ली में ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक; भारत मेजबान (पीआईबी, 22 अक्टूबर 2026)।
  • 28 अक्टूबर — स्टील के आयात पर इस्पात मंत्रालय की उद्योग के साथ खुली बैठक (इस्पात मंत्रालय, 23 अक्टूबर 2026)।
  • 8 नवंबर — शेयर सलाहकारों के लिए ग्राहकों से बातचीत रिकॉर्ड करने का सेबी का नियम लागू (सेबी, 23 अक्टूबर 2026)।
  • 13 नवंबर — काशी तमिल संगमम के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख (शिक्षा मंत्रालय, 22 अक्टूबर 2026)।
  • 30 नवंबर — खेत बचाओ अभियान का आखिरी दिन; केमिकल पार्क के प्रस्ताव भी इसी दिन तक (कृषि मंत्रालय, 22 अक्टूबर 2026)।
  • 31 दिसंबर — गांवों और शहरों में बैंक शिविरों का अभियान चलेगा (वित्त मंत्रालय, 19 अक्टूबर 2026)।
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