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अंतरिम बजट : आयकर पर राहत संभव

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अंतरिम बजट : आयकर पर राहत संभव

by Blitzindiamedia
January 26, 2024
in नया-भारत
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Interim Budget: Relief on income tax possible
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनावों से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाकर आयकरदाताओं को राहत देने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट भी दे सकती है। कुछ यह भी मानते हैं कि यह अंतरिम बजट है। ऐसे में आयकर में बदलाव की उम्मीद कुछ कम है। सरकार एक फरवरी, 2024 को आगामी वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश करेगी। यह वित्तमंत्री सीतारमण का छठा बजट होगा।

नौकरीपेशा-मध्य वर्ग को उम्मीद
सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल ने कहा, अंतरिम बजट में नौकरीपेशा और मध्य वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाकर कुछ राहत दिए जाने की उम्मीद है। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये की छूट है।

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कई अन्य चीजों पर निर्भर करेगी राहत
करदाताओं को राहत से जुड़े सवाल के जवाब में लखनऊ स्थित गिरि विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रमोद कुमार ने कहा, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। यह आर्थिक कारकों के अलावा कई अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है। आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, करदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। आर्थिक शोध संस्थान नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में कार्यरत प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा, महिला मतदाताओं पर जोर को देखते हुए आयकर कानून की धारा 88सी के तहत महिलाओं के लिए कुछ अलग से कर छूट मिल सकती है।

– बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट
– महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट भी संभव

बंगलूरू के डॉ. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के वीसी एनआर भानुमूर्ति ने कहा, यह अंतरिम बजट होगा, ऐसे में कर व्यवस्था में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका मकसद पूरे साल का बजट पेश होने तक सिर्फ खर्च बजट पर मंजूरी लेने का होता है। कर व्यवस्था व संरचना में बार-बार बदलाव से अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हलवा सेरेमनी : शुरु हुई बजट की छपाई
एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट-2024 के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 जनवरी को नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ प्रक्रिया शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रस्म निभाते हुए अधिकारियों को हलवा बांटा। माना जाता है, इसके बाद से बजट की छपाई शुरू हो जाती है और अफसरों को वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है। बीते तीन साल से पेपरलेस बजट आ रहा है।

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