ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष यूं ही नियुक्त नहीं किया। ये वही नृपेंद्र मिश्रा हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर लिया था। मोदी जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मिश्रा ने पद छोड़ने की पेशकश की और सितंबर 2019 से वह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद से रिटायर हो गए। उनको अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की अहम जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट से कितने करीब से जुड़े हैं।
सूत्र बताते हैं कि मिश्रा को निर्माण समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया ताकि मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता के साथ समयसीमा के अंदर हो। प्रधानमंत्री मंदिर में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते । ये सब बातें सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत महसूस हुई जिनकी काम करने की स्टाइल देखी-परखी हो। दरअसल, राम मंदिर आंदोलन से साधु-संतों का भावनात्मक लगाव है, ऐसे में थोड़ी सी कमी उनके अंदर उबाल पैदा कर सकती है। इसके अलावा संघ परिवार का भी अयोध्या आंदोलन से गहरा रिश्ता है। इतना ही नहीं, राम मंदिर से हिंदुत्व की जड़ें जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री इन बातों की गंभीरता को समझते हैं और किसी तरह का खतरा बिल्कुल नहीं उठाना चाहते थे।
मिश्रा के चुनाव का एक कारण यह है कि वह यूपी कैडर के ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निजी सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता मुलायम सिंह के भी प्रधान सचिव रह चुके हैं। वह बाबरी विध्वंस के वक्त कार सेवकों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी कार सेवकों से नरमी से निपटने की सलाह दी थी।
