ब्लिट्ज ब्यूरो
कोलकाता। बंगाल के आदिवासी विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मंत्री ने राज्य में फर्जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों की पुनः जांच कराने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात फिर दोहराई।
पश्चिम बंगाल आदिवासी सोसायटी एवं अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के संयुक्त तत्वावधान में कोलकाता के न्यूटाउन स्थित आदिवासी भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। बंगाल में पिछले माह नवगठित भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने आदवासी समुदाय से आने वाले खुदीराम टुडू और राज्यमंत्री जुएल मुर्मू के सम्मान में इस अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह की शुरुआत पारंपरिक गोंड आदिवासी नृत्य से हुई, जिसके बाद दोनों मंत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आदिवासी सोसायटी के सचिव कन्हैया प्रसाद शाह, अध्यक्ष श्रीकांत गौर तथा अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के राज्य अध्यक्ष चंद्रभान प्रसाद गोंड ने दोनों मंत्रियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान कन्हैया प्रसाद शाह ने मंत्री का ध्यान फर्जी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र धारकों के मुद्दे की ओर आकर्षित किया और इसकी जांच कराकर कार्रवाई की मांग की।
मंत्री खुदीराम टुडू और राज्यमंत्री जुएल मुर्मू ने राज्य सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चंद्रभान प्रसाद गोंड ने उपस्थित मंत्रियों, अतिथियों एवं आदिवासी समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में आदिवासी सोसायटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार गोंड, गोपाल चंद्र साहा, कार्यकारिणी सदस्य आरती रबीदास सहित ओमप्रकाश गोंड, विनोद कुमार गोंड, संजीत प्रसाद गोंड, प्रभुनाथ साह, अनिल गौर, राजकपूर गोंड, सतनारायण साह, मनोज कुमार शाह, प्रियंका शाह, प्रियंका गोंड समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।
कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय लगाएगा छह अदालतें
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता पासपोर्ट आवेदकों की सुविधा के लिए लंबित आवेदनों के निपटारे को जून महीने में छह दिन पासपोर्ट अदालतों का आयोजन करेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आशीष कुमार मिड्ढ़ा ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कोलकाता के ब्रेबर्न रोड स्थित क्षेत्रीय पासपोट कार्यालय में ही इसका आयोजन किया जाएगा। इस महीने की पहली पासपोर्ट अदालत मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें 800 आवेदकों को बुलाया गया था। दूसरी अदालत 11 जून को लगी।
अगली पासपोर्ट अदालत का आयोजन 16, 23, 25 व 30 जून को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पासपोर्ट अदालतों के माध्यम से इस महीने 4,800 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। मिड्ढ़ा ने बताया कि प्रत्येक पासपोर्ट अदालत में एक दिन में 800 आवेदकों को बुलाया जाएगा।
किस दिन और किस समय किन आवेदकों को आना है, इसकी सूचना पत्र व ईमेल के माध्यम से उन्हें दे दी गई है। फिलहाल इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत पासपोर्ट संबंधी 8,400 मामले लंबित हैं।
पासपोर्ट अदालत के दिन आवेदकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटरों सहित अन्य विशेष व्यवस्था की गई है। मेडिकल टीम की तैनाती रखी जाती है, ताकि भीषण गर्मी के मौसम में किसी आवेदक के बीमार पड़ने पर उन्हें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके।
