ब्लिट्ज ब्यूरो
वाशिंगटन। सुरक्षा परिषद में सुधार की कवायद के तहत संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से ‘जी4 मॉडल’ प्रस्तुत किया है। इसमें महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नए स्थायी सदस्यों को शामिल किया गया है और वीटो मुद्दे पर लचीलापन प्रदर्शित किया गया है। सुरक्षा परिषद सुधार (आईजीएन) पर वार्ता में भाग लेते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगले साल संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ लंबे समय से लंबित विषय पर ठोस प्रगति हासिल करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
– सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 25-26 की जाए
कंबोज ने जी-4 मॉडल के बारे में कहा, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जी4 मॉडल का प्रस्ताव है कि छह स्थायी और चार या पांच गैर-स्थायी सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता मौजूदा 15 से बढ़कर 25-26 की जाए। सुरक्षा परिषद में दो अफ्रीकी देशों और दो एशियाई, एक लातिन अमेरिकी और एक कैरेबियाई और पश्चिमी यूरोपीय देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। कंबोज ने कहा कि जी4 मॉडल यह नहीं बताता कि कौन से देश नए स्थायी सदस्य होंगे। यह निर्णय लोकतांत्रिक और समावेशी तरीके से चुनाव के जरिये महासभा करेगी।
वीटो पर रखा प्रस्ताव
कंबोज ने वीटो की स्थिति पर कहा कि नए प्रस्तावित मॉडल में हालांकि नए स्थायी सदस्यों की जिम्मेदारियां वर्तमान स्थायी सदस्यों के समान ही होंगी लेकिन वे तब तक वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि समीक्षा के दौरान मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस दे रिविएर ने जी4 मॉडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार के लिए पेश किए गए मॉडल की भावना का पूरी तरह से समर्थन करता है। यह इस सभा के बहुमत की उम्मीदों के अनुरूप है।
भारत सुरक्षा परिषद में लंबित सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयासों में सबसे आगे रहा है। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि वह स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल पर जगह पाने का सही हकदार है।
बता दें कि वर्तमान में यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। केवल स्थायी सदस्य के पास ही किसी प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति होती है। ऐसे में भारत स्थायी सीट चाहता है।
