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गरीबों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया नए साल का उपहार

15 महीने मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी

by ब्लिट्ज़ इंडिया
January 10, 2026
in the blitz
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ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल पर दिल्ली की गरीब और वंचित आबादी को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत सभी कार्डधारकों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक (कुल 15 महीनों के लिए) मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दे दी गई।

इस आशय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय के तहत दिल्ली के सभी एएवाई लाभार्थियों को हर महीने एक किलो चीनी सही और मानक ब्रांडिंग वाले पैकेट में निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना दिल्ली सरकार की गरीब-हितैषी नीतियों की दिशा में एक और ठोस कदम है। इससे सबसे कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त सामग्री भी सुनिश्चित होगी।

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खुली चीनी बांटने में कई समस्याएं
कैबिनेट की जानकारी के अनुसार वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खुली चीनी वितरित की जाती है, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणुओं और कम तौल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
अब एक किलो के पैक्ड और ब्रांडेड पैकेट में चीनी उपलब्ध कराए जाने से न केवल मात्रा की सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और उपयोग में भी सुविधा मिलेगी।

कुल 65883 परिवार दायरे में आएंगे
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार दिल्ली में कुल 65883 एएवाई परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे, जिन्हें प्रति कार्ड प्रति माह एक किलो चीनी दी जाएगी। जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत चीनी का वितरण जारी रहेगा।

मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रही सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रही है, जिसमें उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दिल्ली सरकार इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए लगातार गरीबों और वंचित वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसी संकल्प के तहत अटल कैंटीन के माध्यम से सस्ती और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों की उपलब्धता, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शामिल की गई हैं। सरकार का स्पष्ट मत है कि कोई भी जरूरतमंद नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।

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