मायने रखता है ईंधन का अर्थशास्त्र

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।दिल्ली और मुंबई के कुछ पेट्रोल पंपों पर, कुछ वाहन चालक ऐसा कर रहे हैं जो दो साल पहले अजीब लगता था। वे ₹160 प्रति लीटर वाले पेट्रोल के लिए लाइन में लग रहे हैं, जबकि उनके बगल वाला पंप इसे ₹102.12 में बेच रहा है। मुंबई में यही ईंन्धन ₹167.35 का है, जबकि सामान्य पेट्रोल ₹111.21 का है। यह 100-ऑक्टेन वाला पेट्रोल है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें बिल्कुल भी इथेनॉल नहीं है।

हाल के महीनों में इसकी बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है और जुलाई में इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। हालांकि, इसका पैमाना अभी भी बहुत कम है, यह भारत की कुल पेट्रोल बिक्री का 0.1 प्रतिशत है, और देश के एक लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में से 1 प्रतिशत से भी कम जगहों पर उपलब्ध है (ज्यादातर बड़े शहरों में)। इसे इंडियन ऑयल एक्सपी100, बीपीसीएल स्पीड 100 और एचपीसीएल पॉवर 100 के नाम से बेचा जाता है। लेकिन कुछ भारतीय जो 57 प्रतिशत ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि यह पिछले दशक के सबसे सफल औद्योगिक कार्यक्रमों में से एक के खिलाफ ग्राहकों का पहला संकेत है।

इस उपलब्धि पर कोई विवाद नहीं है, और यह बहुत बड़ी है। अब इस कार्यक्रम को बचाव की नहीं, बल्कि डेटा की जरूरत है।

ई0 और ई10 की वापसी नहीं हो रही है, और इसकी वजह आर्थिक है। इथेनॉल की क्षमता तय कीमतों पर पक्की खरीद के भरोसे बनाई गई थी — 2025-26 में सी-हैवी मोलासेस के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, गन्ने के रस के लिए ₹65.61, और मक्के के लिए ₹71.86। इस क्षमता के पीछे बैंक लोन है, और बैंक लोन के पीछे सरकारी आदेश है। आदेश को कमजोर करने से यह एसेट बेकार हो जाएगा।

आयात घटाने की दिशा में सफल कदम

भारत का इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम 2013-14 में 1.5% से कम ब्लेंडिंग से बढ़कर 2025-26 तक 20% तक पहुंच गया है। यह मूल लक्ष्य (2030) से पाँच साल पहले हासिल किया गया है; आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मार्च 2025 में इस लक्ष्य को 2025-26 तक पूरा करने का फैसला किया था। सिर्फ़ ब्राज़ील ही इससे ज़्यादा ब्लेंडिंग करता है, जिसने अगस्त 2025 में E30 का स्तर हासिल किया था।

पेट्रोलियम मंत्रालय के 10 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार, इसके फ़ायदे इस प्रकार हैं: ₹1.97 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत, 316 लाख टन कच्चे तेल (क्रूड) के आयात में कमी, 952 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती, और 2014-15 से किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ का भुगतान। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए आईआईटी कानपुर के आकलन के अनुसार, जुलाई 2018 और अगस्त 2023 के बीच ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 183 डिस्टिलरी को फ़ंडिंग मिली, जिससे डिस्टिलेशन क्षमता 2014 में 421 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 2,000 करोड़ लीटर हो गई यानी लगभग पांच गुना बढ़ोतरी। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88.5% कच्चा तेल आयात करता है; ब्लेंडिंग के ज़रिए इस्तेमाल होने वाला हर लीटर तेल, आयात न किए गए तेल के बराबर है।

आंकड़ों में अंतर कहां है?

ग्राहकों के लिए मुख्य सवाल माइलेज का है, और इस मामले में एक ही चीज़ के लिए चार अलग-अलग आधिकारिक आंकड़े मौजूद हैं। नीति आयोग के ‘भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रोडमैप 2020-25’ (जो इस प्रोग्राम का मुख्य दस्तावेज़ है) के अनुसार, ई0 के लिए डिज़ाइन की गई और ई10 के लिए कैलिब्रेट की गई चार-पहिया गाड़ियों की क्षमता में 6-7 प्रतिशत, ऐसी दो-पहिया गाड़ियों में 3-4 प्रतिशत, और ई10 के लिए डिज़ाइन की गई और ई20 के लिए कैलिब्रेट की गई चार-पहिया गाड़ियों में 1-2 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया था। पेट्रोलियम मंत्रालय का आधिकारिक बयान 3-5 प्रतिशत का रहा है। ‘सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स’ (सियाम) नियंत्रित टेस्टिंग के आधार पर 2-4 प्रतिशत का आंकड़ा बताती है। और 30 जुलाई को, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि क्षमता में गाड़ी की श्रेणी और उम्र के आधार पर 2 से 6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

इनमें से कोई भी आंकड़ा गलत नहीं है। ये अलग-अलग तरह की गाड़ियों के समूह (फ्लीट) को मापते हैं। मुश्किल यह है कि भारत को यह नहीं पता कि उसकी गाड़ियों का समूह इनमें किस तरह बंटा हुआ है।

27 जुलाई को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि मंत्रालय ने भारत में ई20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह से चलने लायक गाड़ियों के सटीक प्रतिशत के बारे में कोई आकलन नहीं किया है। जिन गाड़ियों की बात हो रही है, उनमें 20 करोड़ दो-पहिया और 3 करोड़ पेट्रोल कारें शामिल हैं।

इंजीनियरिंग से जुड़े सबूत भरोसा दिलाने वाले हैं। गडकरी के जवाब में यह भी बताया गया कि एआरएआई, सियाम और आईओसीएल द्वारा बीएस-III, बीएस-IV और बीएस-VI गाड़ियों पर की गई टेस्टिंग में डायनामोमीटर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट या रोड ट्रायल, किसी में भी ई20 के कारण कोई खराबी नहीं देखी गई। मारुति सुजुकी ने 2025-26 में 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां थीं जो ई20 के लिए सर्टिफाइड नहीं थीं; इनमें इथेनॉल से होने वाले जंग या असामान्य टूट-फूट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सियाम के पी.के. बनर्जी ने अगस्त 2025 में कहा कि “गाड़ी खराब होने या इंजन फेल होने की एक भी घटना सामने नहीं आई है और उन्होंने पुष्टि की कि वारंटी और इंश्योरेंस क्लेम का पूरा सम्मान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को ई20 लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

यह पॉलिसी क्यों बस ऐसे ही वापस नहीं ली जा सकती

ई0 और ई10 की वापसी नहीं हो रही है, और इसकी वजह आर्थिक है। इथेनॉल बनाने की क्षमता इन तय कीमतों पर पक्क ी खरीद के भरोसे बनाई गई थी — 2025-26 में सी-हैवी मोलासेस के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, गन्ने के रस के लिए ₹65.61, और मक्के के लिए ₹71.86। इस क्षमता के पीछे बैंक लोन है, और बैंक लोन के पीछे सरकारी आदेश है। आदेश को कमजोर करने से यह एसेट बेकार हो जाएगा।

कच्चे माल के इस्तेमाल में भी ध्यान देने लायक बदलाव हुए हैं। 2023-24 में इथेनॉल उत्पादन में मक्के का हिस्सा 42.74 प्रतिशत था, जो सबसे बड़ा हिस्सा है; खरीफ मक्के का रकबा 2024-25 में 83.15 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 91.89 लाख हेक्टेयर हो गया, जो 10.5 प्रतिशत और पांच साल के औसत से 16.3 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि तिलहन का रकबा लगभग 7 लाख हेक्टेयर कम हो गया। भारत के मक्के का 60-70 प्रतिशत हिस्सा पोल्ट्री और पशु चारे में इस्तेमाल होता है। पानी के मामले में, नीति आयोग के रोडमैप के अनुसार, गन्ने से इथेनॉल बनाने में प्रति लीटर इथेनॉल लगभग 3,000 लीटर पानी लगता है और चावल से इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से ज्यादा।

आगे का काम

चार उपाय ऐसे हैं जिनसे सरकारी आदेश में बदलाव किए बिना भरोसे की कमी को दूर किया जा सकता है, और हर उपाय एक साल के भीतर पूरा किया जा सकता है।

मॉडल के हिसाब से कम्पैटिबिलिटी रजिस्टर जारी करें। मंत्रालय के अपने जवाब में माना गया है कि गाड़ियों के बेड़े का कोई आकलन मौजूद नहीं है।

गाड़ियों की मेक, मॉडल और साल के हिसाब से एक सार्वजनिक और सर्च करने लायक लिस्ट — अप्रैल 2023 से E20-मटीरियल-कम्पैटिबल, अप्रैल 2025 से ई20-ट्यून्ड से अटकलों की जगह सही जानकारी मिल सकेगी।

nवारंटी स्टेटमेंट को स्टैंडर्डाइज करें। सियाम ने मौखिक रूप से भरोसा दिलाया है। एक कॉमन ओईएम घोषणा, जो ओनर मैनुअल में छपी हो और सर्विस सेंटर पर दिखाई जाए, ज्यादा असरदार होगी।

nस्वतंत्र और सार्वजनिक माइलेज टेस्टिंग करवाएं। नीति आयोग के रोडमैप में बताई गई 1-7 प्रतिशत की रेंज ईमानदार इंजीनियरिंग पर आधारित है। कैटेगरी के हिसाब से नतीजे पब्लिश करने से — जैसे 2023 से पहले के टू-व्हीलर और 2025 के बाद की कारें — खरीदार अपना नंबर देख पाएंगे। इस प्रोग्राम की पूरी लागत का हिसाब लगाएं।

‘काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर’ (सीईईडब्ल्यू) ने जुलाई में अनुमान लगाया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2024-25 में इथेनॉल के लिए ₹62,566 करोड़ चुकाए, जबकि सब्सिडी और न मिलने वाले रेवेन्यू को जोड़ने पर इसकी असल पब्लिक कॉस्ट ₹87,390 करोड़ थी। सीईईडब्ल्यू की सलाह के मुताबिक, सालाना पूरी लागत का स्टेटमेंट पब्लिश करने से प्रोग्राम कमजोर होने के बजाय और मजबूत होगा। भारत ने यह इंडस्ट्री 12 साल में खड़ी की है। बाकी बचा काम उस काम से छोटा है जो पहले ही पूरा हो चुका है।

कार बनाने वाली कंपनियां आपस में क्या चर्चा करती हैं?

मीडिया की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कई कार बनाने वाली कंपनियों ने एक साल के दौरान 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 जगहों पर पंपों से 250 से ज़्यादा फ़्यूल सैंपल इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर टेस्ट किए। उन्हें 18 राज्यों के कई सैंपल में क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा और नमी (मॉइस्चर) भी मिली।

एग्जीक्यूटिव्स के ईमेल में डेटा की प्रमाणिकता (ऑथेंटिकेशन) को लेकर कोई चिंता नहीं जताई गई थी।

इन प्राइवेट ईमेल पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने बताया कि यह डेटा सिर्फ़ अंदरूनी जानकारी, चर्चा और पुष्टि के लिए था और इसे बहुत कम कार बनाने वाली कंपनियों ने इकट्ठा किया था।

मारुति, टाटा और महिंद्रा, जो रॉयटर्स द्वारा देखे गए सियाम के अंदरूनी ईमेल का हिस्सा थे, भारत के कार बाज़ार का 67 प्रतिशत हिस्सा हैं।
सियाम ने कहा कि टेस्टिंग का आधार और सैंपल का साइज़ पक्के नतीजे निकालने के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए बातचीत को वापस ले लिया गया क्योंकि इसे गलती से भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि वे एक सही वैज्ञानिक अध्ययन करने का इरादा रखते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सियाम से पत्र मिलने के दो हफ़्ते पहले ही, भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रिटेल आउटलेट्स पर मिलावट की जांच के लिए फ़्यूल की सख़्त टेस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि मिलावट के केवल चार मामले पाए गए। सरकारी फ़्यूल रिटेलर्स ने भी कहा कि बड़े पैमाने पर रैंडम और वैज्ञानिक टेस्ट से पता चला कि फ़्यूल में मिलावट को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

महिंद्रा ने कहा कि उसके एग्जीक्यूटिव के ईमेल से निकाले गए नतीजे पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत” हैं, इंडस्ट्री का डेटा सीमित और शुरुआती है, और उसे ई20 के साथ कोई समस्या नहीं दिखती। मारुति और टाटा ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया।

मारुति, टाटा, महिंद्रा और सियाम के बीच ग्रुप ईमेल में, मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव अनूप भट ने क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा मिलने पर चिंता जताई और कहा कि इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ प्राइवेट तौर पर चर्चा की गई थी।

इंडस्ट्री द्वारा ग्रुप ईमेल पर शेयर किए गए राज्य-वार नतीजों से पता चला कि उन्होंने राजस्थान में क्लोराइड का स्तर 6 से 570 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम), नई दिल्ली में 1.4 से 420 ppm और महाराष्ट्र में 10 से 357 पीपीएम दर्ज किया। सरकार का कहना है कि स्वीकार्य सीमा 3 पीपीएम है