ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।इस हफ़्ते सिक्किम की सुरंग त्रासदी और असम की उफनती नदियां अलग-अलग घटनाएं हैं, पर इनकी लय एक है। दोनों याद दिलाती हैं कि भारत एक बहुत बड़ा और ज़रूरी निर्माण कर रहा है — पनबिजली, राजमार्ग, रेल और बस्तियां — धरती के सबसे युवा और अस्थिर पहाड़ों में, और उस मानसून में जिसे जलवायु परिवर्तन और तीखा बना रहा है। हिमालय बार-बार यही सवाल रखता है: बात यह नहीं कि भारत अपनी उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा को विकसित करे या नहीं, बल्कि यह कि उसे ऐसे कैसे किया जाए कि पहाड़ और उस पर बसे लोग, दोनों टिके रहें।
दांव हर दिशा में बड़ा है। हिमालयी पट्टी में भारत की काफ़ी बिना छुई पनबिजली क्षमता है और यह स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के केंद्र में है; यहां करोड़ों लोग रहते हैं जिन्हें बड़ी परियोजनाओं से आने वाली सड़कें, बिजली और रोज़गार चाहिए; और यह एक नाज़ुक, भूकंप-प्रवण भूभाग है जहां एक बादल फटना या एक ढलान का दरकना बरसों की मेहनत को एक दोपहर में मिटा सकता है। इस संतुलन को सही बैठाना कोई पर्यावरणीय विलासिता नहीं — यही वह फ़र्क़ है जो टिकाऊ ढांचे और ख़तरा बन जाने वाले ढांचे के बीच होता है।
पहाड़ के साथ एक समझौता: भारत का हिमालयी निर्माण — पनबिजली, सड़कें और रेल — खड़े, भूकंप-प्रवण भूभाग और तेज़ होते मानसून से होकर गुज़रता है, जिससे टिकाऊ इंजीनियरिंग जान और लाभ, दोनों का सवाल बन जाती है।
पहाड़ों में सबसे सस्ती इंजीनियरिंग वही है जो सबसे बुरे मौसम और सबसे कमज़ोर चट्टान को पहले से मान ले — और ग़लत साबित हो तो सुरक्षित तरीक़े से, जानलेवा तरीक़े से नहीं।
बड़ी तस्वीर
• खिंचाव: हिमालयी पनबिजली और संपर्क ऊर्जा तथा विकास के केंद्र में
• जोखिम: युवा, भूकंप-प्रवण, भूस्खलन वाला भूभाग और तीखा मानसून
• औज़ार: भूगर्भीय निगरानी, टिकाऊ डिज़ाइन, बचाव-मार्ग, सुरक्षा ऑडिट
• इनाम: ऐसा पहाड़ी ढांचा जो टिके — और बनाने वालों की रक्षा करे
ईमानदार हिसाब उन कमियों को गिनाता है जो पहाड़ी परियोजनाओं में बार-बार लौटती हैं: भूगर्भीय सर्वे जो अस्थिर ज़मीन को कम आंक लेते हैं, निर्माण की समयसीमाएं जो मानसून के हिसाब से बनने के बजाय उससे लड़ती हैं, गैस और ढलान की निगरानी जो हमेशा लगातार नहीं होती, और आपात तैयारी जिसकी परख सिर्फ़ हादसे के वक़्त होती है। राहत की बात यह है कि ये जानकारी की नहीं, अमल की समस्याएं हैं — भारत के पास विश्वस्तरीय भूवैज्ञानिक, इंजीनियर और आपदा प्रबंधक हैं; काम बस यह है कि सबसे अच्छे मानक हर जगह की रोज़मर्रा बनें, सिर्फ़ बड़ी परियोजनाओं तक सीमित न रहें।
बड़ी तस्वीर में सकारात्मक और आगे का रास्ता है हिमालय के लिए एक ख़ास सुरक्षा-मानक, जो टिकाऊपन को परियोजना का हिस्सा माने, बाद का जोड़ नहीं: ज़मीन खोदने से पहले स्वतंत्र भूगर्भीय और भूकंपीय आकलन; हर सुरंग में बने शरण-कक्ष और अभ्यास किए बचाव-मार्ग; गैस, पानी और ढलान की लगातार निगरानी; आने वाले दशकों के मानसून के हिसाब से बनी जल-निकासी, बीते मानसून के नहीं; और सचमुच अधिकार वाले सुरक्षा ऑडिट। इस तरह बनाएं तो पहाड़ इसका बदला देते हैं — स्वच्छ बिजली, जुड़े हुए समुदाय और पीढ़ियों तक टिकने वाली परियोजनाओं से। भारत पूरी तरह सक्षम है कि कठिन भूभाग में सुरक्षित निर्माण की दुनिया की कसौटी बन जाए। ऊंचे पहाड़ों के मज़दूर इससे कम के हक़दार नहीं।
