ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।दिन के सबसे अहम कदमों में से एक, सबसे शांत भी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में उच्चतम न्यायालय (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक पेश किया, जो शीर्ष अदालत की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर देगा — इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह पहले अध्यादेश से किए गए बदलाव को स्थायी कानून का रूप देता है। यह भले छोटा-सा आंकड़ा लगे, पर इसका मकसद बड़ा है: देश की सबसे बड़ी अदालत को मुकदमों का बोझ हल्का करने के लिए और हाथ देना।
इसकी पृष्ठभूमि लंबित मुकदमों की पुरानी चुनौती है। उच्चतम न्यायालय समेत देश की अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, और एक बड़ी स्वीकृत बेंच अदालत को एक साथ ज़्यादा संविधान और खंडपीठ बैठाने, ज़्यादा मामले सुनने और समय के साथ सुनवाई का इंतज़ार घटाने की गुंजाइश देती है। चार अतिरिक्त जज अकेले सालों से जमा मुकदमों को नहीं मिटा देंगे — पर वे उस व्यवस्था के शीर्ष पर अदालत की क्षमता चौड़ी करते हैं, जिस पर करोड़ों नागरिक आख़िरी फ़ैसले के लिए भरोसा करते हैं।
[ PHOTOGRAPH ] नई दिल्ली में भारत के उच्चतम न्यायालय की इमारत
शीर्ष पर क्षमता: यह विधेयक उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या 34 से 38 (मुख्य न्यायाधीश समेत) करेगा — ज़्यादा बेंच, ज़्यादा सुनवाई और लंबित मुकदमे घटाने की दिशा में एक कदम।
न्याय में देरी न्याय को कमज़ोर करती है। शीर्ष पर ज़्यादा जज पूरा जवाब नहीं — पर उसका एक ठोस हिस्सा ज़रूर हैं।
एक नज़र में
• विधेयक: उच्चतम न्यायालय (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
• बदलाव: स्वीकृत संख्या 34 → 38 जज (मुख्य न्यायाधीश समेत)
• रास्ता: अध्यादेश की जगह लोकसभा में पेश
• मकसद: ज़्यादा बेंच, ज़्यादा सुनवाई, शीर्ष अदालत में कम लंबित मामले
न्यायपालिका की क्षमता मज़बूत करना अपने मूल में संस्था-निर्माण है — ऐसा निवेश जिसका फल एक दशक में चुपचाप बढ़ता जाता है। एक भरपूर स्टाफ़ वाली शीर्ष अदालत कानून के अनसुलझे सवालों को तेज़ी से तय कर सकती है, जिससे नागरिकों, कारोबारियों और निचली अदालतों को वह स्पष्टता मिलती है जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, और लंबित मुकदमों का दबाव पूरी न्याय-व्यवस्था पर कम होता है।
सकारात्मक आगे का रास्ता इन बढ़ी हुई संख्याओं को उस प्रक्रिया से जोड़ना है जो इन्हें सार्थक बनाती है: एक सहज नियुक्ति-व्यवस्था के ज़रिए नए पदों को जल्दी भरना, और बेंच की ताक़त को मुकदमा-प्रबंधन के सुधार, रजिस्ट्री में तकनीक, और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायपालिका की खाली सीटों पर लगातार ध्यान के साथ जोड़ना — क्योंकि ज़्यादातर मुकदमे वहीं टिके होते हैं। इसी अनुवर्ती मेहनत से, चार सीटों की बढ़ोतरी महज़ एक गणित नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक तेज़ और ज़्यादा सुलभ अदालत बन जाती है जिनकी वह सेवा करती है।
