ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी में शहरी विस्तार को नई दिशा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद जल्द ही एलडीए की आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार योजना लांच होंगी। इसके ले-आउट प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित ये चारों मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट 2026 में लांच किए जाएंगे। लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड क्षेत्रफल में वरुण विहार, सीतापुर रोड पर 2678 एकड़ क्षेत्रफल में नैमिष नगर, किसान पथ पर 2858 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी और सुलतानपुर रोड पर 1197 एकड़ क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना प्रस्तावित है। इन चारों आवासीय योजनाओं के लिए क्रय, लैंड पूलिंग, अर्जन के माध्यम से भूमि जुटाव का काम किया जा रहा है। ले-आउट पास होने से योजनाओं में विकास एवं नियोजन का काम तेज होगा।
लॉटरी के माध्यम से होगा आवंटन
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि साल 2026 में चारों योजनाएं लांच कर दी जाएंगी। लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसी के साथ नैमिष नगर आवासीय योजना के अंतर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। साथ ही योजना में कनेक्टिविटी रोड व एसटीपी के लिए सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड, गोमती नगर में विराजखण्ड-1 और बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में भूखण्डों के तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। यहां एलडीए बहुमंजिला आवासीय योजनाएं विकसित करेगा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
सीजी सिटी योजना में सीएसआई टावर्स तृतीय के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास हो गया है। अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण, व्यावसायिक एवं अन्य सम्पत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण, व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन एवं समय विस्तार पर लगे रोक को हटाने की भी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना समेत अन्य योजनाओं मे प्राधिकरण के ईडब्ल्यूएस टाइप (एसएस प्रकार) के भूखंडों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है।
आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे रिटायर्ड अफसर
साथ ही एलडीए में अवैध निर्माण, ध्वस्तीकरण व सीलिंग के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के कार्य को गति देने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे।
