ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।इस साल के अंत से पहले ब्याज दर में एक और कटौती की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसके अनुसार,जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में हालिया सुधार और नियामक ढील के साथ यह कदम कर्ज की मांग में तेजी ला सकता है। इस बात के आसार जताए गए हैं कि भारत जल्द ही अपनी मौद्रिक सख्ती को खत्म करेगा। अगर नीतिगत दरों में कटौती होती है तो उसका ग्राहकों को सीधे फायदा होगा। इससे लोन की ईएमआई घटेगी।
गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उसे साल के अंत से पहले नीतिगत दर यानी रेपो रेट में एक और कटौती की उम्मीद है। उसने यह भी बताया कि हाल ही में जीएसटी को सरल बनाना इस बात का संकेत है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का चरम दौर बीत चुका है। फर्म का मानना है कि यह घरेलू नियामक ढील के साथ मिलकर क्रेडिट की मांग में धीरे-धीरे सुधार लाएगा।
गोल्डमैन सैक्स ने यह भी नोट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदमों से क्रेडिट की सप्लाई की स्थिति आसान होनी चाहिए। हालांकि, कर्ज देने की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि समग्र आर्थिक मांग कितनी मजबूत होती है।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कॉमिटी (एमपीसी) ने अपनी हालिया समीक्षा में सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था।
भारत के इकोनॉमिक आउटलुक पर दबाव
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी फैक्टर भारत के इकोनॉमिक आउटलुक पर दबाव डाल रहे हैं। इनमें एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका में बढ़ी हुई आव्रजन लागत शामिल है, जो भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा, भारतीय सामानों पर अमेरिका की ओर से लगाया गया 50 फीसदी का ऊंचा टैरिफ भी क्रेडिट की मांग को कम कर सकता है। व्यापक आर्थिक अनिश्चितता भी इसमें योगदान दे सकती है।
हालांकि, अनुकूल मॉनसून और जीएसटी दरों में कटौती की मदद से केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने विकास के अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया है।
आरबीआई के नीतिगत बयान से पता चला है कि वर्तमान मैक्रोइकोनॉमिक (व्यापक आर्थिक) स्थितियां आगे और ढील देने की गुंजाइश पैदा करती हैं। इससे मुख्य दरों को फिलहाल स्थिर रखने के बावजूद 25 आधार अंकों (0.25%) की एक और दर कटौती की संभावना का संकेत मिलता है।
