संजय द्विवेदी
लखनऊ। योगी सरकार ने हाल ही में पेश किए गए अपने नौवें बजट में युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना खजाना खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था। इसका आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपये है। यह पिछले बजट के मुकाबले 9.8 प्रतिशत अधिक है। बजट में 28,478 करोड़ रुपये की नई योजनाएं हैं। सबसे अधिक 22 फीसदी रकम चार नए एक्सप्रेसवे, पुल, फ्लाईओवर, रिंग रोड, मेट्रो, सड़क समेत अन्य परियोजनाओं पर खर्च होगी। शिक्षा पर 13, खेती-किसानी पर 11, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत राशि खर्च होगी। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी।
– 40 हजार करोड़ से बदलेगी शहरों की सूरत
– आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के नाम से शुरू होगी नई योजना
बजट 2025-26 में सरकार ने छोटे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के संकल्प को दोहराया है। इसके लिए सरकार ने बजट में शहरी सुविधाओं के विकास पर 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रावधन किया है। सरकार का मानना है कि शहर ही प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन हैं इसलिए शहरों का विकास सरकार की प्राथमिकता में है।
बजट में सरकार ने पहले चरण में जिला मुख्यालय वाले 50 नगर पालिका परिषद वाले शहरों को आदर्श स्मार्ट सिटी बनाने का एलान किया है। इसके लिए नगर विकास विभाग आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के नाम से नई योजना शुरू करेगा। सरकार ने नगर विकास और आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 40009.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस राशि से सड़क, नाली, पार्क या फिर अन्य जरूरी कार्य होंगे। ये सभी काम आदर्श स्मार्ट नगर निकाय योजना के तहत कराए जाएंगे। इसके लिए भी बजट में टोकन मनी के रूप में 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगर निकाय हैं। इनमें से 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। यह काम लगभग पूरा हो गया है और 31 मार्च को परियोजनाएं समाप्त हो जाएंगी।
अयोध्या में बनेंगे नए संयुक्त कार्यालय भवन
राज्य सरकार धार्मिक नगरी योजना के तहत अयोध्या में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और संयुक्त नवीन भवन कार्यालय का निर्माण कराएगी। इसके लिए 28.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आवास विभाग इसका निर्माण कराएगा। मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगरा मेट्रो के लिए 59 करोड़ रुपये प्रावधन किया गया है।
शहरों में शुरू होगी अन्नपूर्णा रसोई
नए नगर निगमों मथुरा-वृंदावन, अयोध्या व शाहजहांपुर और भविष्य में बनने वाले नगर निगमों में सड़कें बनाने, उसके सुधारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शहरों में आने वालों को कम कीमत पर खाने की व्यवस्था करने के लिए अन्नपूर्णा रसोई शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
जरूरतमंदों को पीएम आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना एक के लिए 3150 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना दो के लिए 1731.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4881.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। सरकार सभी जरूरतमंदों को छत देने जा रही है।
खत्म होगी शहरी बाढ़ की समस्या
राज्य सरकार ने शहरी बाढ़ की समस्या को खत्म करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अमृत योजना में 4100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शहरों में जरूरत के आधार पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में टाइल्स सड़क बनाने का काम किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाकर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी।
इसमें छह जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव को शामिल किया गया है। इससे प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बनेगा और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
