ब्लिट्ज ब्यूरो
नोएडा। नोएडा शहर के बहुत से फ्लैट बायर्स का रजिस्ट्री का इंतजार अब खत्म होने को है। बकाये की वजह से अब तक जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में अथॉरिटी रजिस्ट्री शुरू नहीं करा रही थी, वहां अब 1 फरवरी से शुरुआत होने जा रही है। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों पर यूपी कैबिनेट के फैसले से बकायेदार बिल्डरों को राहत मिली है। 13 बिल्डरों ने बकाया जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अथॉरिटी कैंप लगाकर रजिस्ट्री शुरू करा देगी। इन 13 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1900 से ज्यादा फ्लैट हैं। अथॉरिटी को उम्मीद है कि जल्द ही और भी बकायेदार बिल्डर बकाया जमा करने को आगे आएंगे। बकाया मिलने के हिसाब से आने वाले नए बिल्डरों की भी रजिस्ट्री खोल दी जाएगा।
अथॉरिटी चेयरमैन व औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह समीक्षा बैठक से यह तस्वीर साफ हुई। चेयरमैन को अथॉरिटी अधिकारियों ने बताया कि 57 बकायेदार बिल्डरों में से 13 बकाया जमा करने को आगे आए हैं और लिखित सहमति भी दे दी है। इन बिल्डर प्रोजेक्ट में 1900 से ज्यादा फ्लैट हैं। साथ ही पिछली बैठकों में शामिल हुए कई बिल्डर ने अगले दो दिन में लिखित सहमति देने के लिए कहा है।
लिखित सहमति देने वाले बिल्डरों ने 25-25 प्रतिशत धनराशि भी जमा कर दी है। 4 बिल्डरों की धनराशि अथॉरिटी को डिमांड ड्राफ्ट से मिल गई है। 5 ने अगले 60 दिनों में जमा करने को कहा है। 4 बिल्डर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका बकाया कम था। इन प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने आवेदन किया तो उन्हें 2 साल का जीरो पीरियड मिलने से बकाया शून्य हो गया। इस तरह यह प्रोजेक्ट बकायेदार की सूची से ही बाहर हो गए हैं।
इंडस्िट्रयल और आईटी के प्लॉट का देखा जाए फंक्शनल सर्टिफिकेट
चेयरमैन की समीक्षा बैठक में इंडस्ट्री, और आईटी इंस्टिट्यूशनल विभाग भी शामिल रहे। इंडस्ट्री और आईटी के 300 से ज्यादा ऐसे प्लॉट हैं। तय समय में मौके पर काम न होने और फंक्शनल सर्टिफिकेट न लेने की वजह से अथॉरिटी ने इन्हें निष्िक्रय श्रेणी में डालकर कार्रवाई शुरू की थी। पिछले दिनों शासन ने आदेश जारी कर दिसंबर-2024 तक का समय दिया है। अब आवंटन बचाने के लिए 126 आवंटियों ने आनन-फानन में आवेदन किया है। इनमें कई ने निर्माण पूरा होने की बात कहकर फंक्शनल सर्टिफिकेट भी मांगा है। चेयरमैन ने दोनों ही विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर प्रक्रिया पूरी कराकर पारदर्शिता के साथ ही फंक्शनल सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए हैं।
बायर्स को 5-7 साल से थारजिस्ट्री का इंतजार
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डरों के बकाया न जमा करने से फंसे बायर्स 5-7 साल से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।
ब्याज दर पर अथॉरिटी व बिल्डर के अलग मत की वजह से बकाया जमा करने में देर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में अथॉरिटी की जीत हो चुकी है, फिर भी बिल्डर बकाया जमा करने को आगे नहीं आ रहे थे। इसके बाद केंद्र की अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों पर यूपी सरकार ने समस्या का समाधान निकालने का फैसला लिया। अब बिल्डर दो साल के जीरो पीरियड व अन्य राहत मिलने के बाद बकाया जमा करने को आगे आ रहे हैं।
सीईओ ने तैयार किया रजिस्ट्री शुरू कराने का प्लान
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अथॉरिटी अब रजिस्ट्री शुरू कराने के लिए तैयार है। बकायेदार बिल्डर जो पैसा जमा कर रहे हैं, उसी अनुपात में रजिस्ट्री जल्द शुरू कराई जाएगी। इसके लिए बिल्डरों को फ्लैट बायर्स से एग्रीमेंट तैयार कराने को कहा गया है। रजिस्ट्री विभाग में कैंप के लिए भी बात की जा रही है। अथॉरिटी कैंप लगवाकर तेजी से मालिकाना हक दिलाएगी। सीईओ ने यह भी बताया कि अगले हफ्ते भी कई बिल्डरों को बैठक के लिए बुलाया गया है। अथॉरिटी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा बायर्स की रजिस्ट्री जल्दी कराने की है।
