ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश में 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार उचित वेतन के साथ ही कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और बीमा जैसी सुविधाओं का भी लाभ दिलाएगी। सरकार की ओर से गठित किए जा रहे यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावित मसौदे में इन सबको शामिल किया जा रहा है।
बजट में निगम की बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि के प्रावधान के बाद इसके गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभिन्न विभागों में आउटसोर्सकर्मी उपलब्ध करवा रही एजेंसियों के खिलाफ अक्सर कर्मचारियों को समय से वेतन व छुट्टी न मिलने, एंप्लाई प्राविडेंट फंड (ईपीएफ) आदि में कटौती के बाद भी मनमानी किए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। इन समस्याओं के समाधान व कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए थे। सचिवालय प्रशासन विभाग निगम की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। निगम के ड्राफ्ट के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के पदों के लिए 16 हजार से लेकर 25 हजार तक वेतन दिए जाने का प्रस्ताव है।
