संजय द्विवेदी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों के कोषागारों में रखे गए 5630 करोड़ रुपये के स्टांप पेपर 1 अप्रैल से रद्दी में बदल जाएंगे। सरकार ने 10 हजार से 25 हजार रुपये के स्टांप पेपर को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इन स्टांप पेपर की वैधता इस साल 31 मार्च तक की रहेगी। विगत दिवस सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्टांप पेपर को लेकर हुई गड़बड़ियों एवं शिकायतों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में ई-स्टांप की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसलिए, बड़े मूल्य के भौतिक स्टांप पेपर खत्म किए जा रहे हैं।
गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़ा
कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। केंद्र ने भी यही एमएसपी तय किया था। पिछले वर्ष के मुकाबले यह 150 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। 6500 केंद्रों पर 17 मार्च से 15 जून तक खरीद की जा रही है। किसानों, बंटाईदारों के अलावा ट्रस्ट से भी इस बार गेहूं खरीदा जा सकेगा।
स्मार्ट सिटी योजना
यूपी में 17 स्मार्ट सिटी विकसित किए जा रहे हैं। इसमें 10 का चयन केंद्र सरकार ने किया था जबकि 7 का चयन विकास राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत हो रहा है। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर शामिल हैं। इन सातों नगर निगमों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना का दो साल के लिए विस्तार करने का फैसला किया गया है।
विकसित होगा डिफेंस टेस्टिंग ढांचा
डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम विकसित की जाएगी। इसके जरिए नोड में कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा। इसका उपयोग यहां स्थापित रक्षा इकाइयों अपने उत्पादों के परीक्षण एवं सर्टिफिकेशन के लिए करेंगी। कैबिनेट ने इसके लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है।
बंद कताई मिलों की जमीन पर इंडस्ट्री
सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि यूपी स्टेट इंडस्टि्रयल डेवेलपमेंट अथॉरिटी को दी जाएगी, जिससे इस पर नए उद्योग स्थापित हो सकें। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हस्तांतरित भूमि में सीतापुर के महमूदाबाद की 71.02 एकड़, फतेहपुर की 55.31 एकड़, प्रयागराज की मऊआइमा की 85.24 एकड़, गाजीपुर के बहादुरगंज की 78.92 एकड़, फर्रुखाबाद की कंपिल की 82.15 एकड़ और बुलंदशहर की 78.56 एकड़ जमीन शामिल है। ये इकाइयां दो दशकों से बंद पड़ी हैं।
मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन
कैबिनेट ने अलग-अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पतालों के विस्तार के लिए जमीन व बजट की किल्लत दूर कर दी है। बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कारागार विभाग की 14.05 एकड़ जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। इसमें 12.39 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा जबकि शेष लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडेय की मूर्ति स्थित है उसके सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी चित्तू पांडेय के नाम पर होगा। वहीं, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज 4570 वर्ग मीटर भूमि नि:शुल्क दी जाएगी। इससे नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
इटावा के सैफई में स्थित पीजीआई में 300 बेड के ऑब्स ऐंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल है। कैबिनेट ने 232.17 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है।
अन्य फैसले
आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान विभाग की 8684.68 वर्ग मीटर भूमि एवं दूसरे फेज के लिए गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर भूमि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 1 रुपये के प्रतीक शुल्क पर लीज पर दी जाएगी। हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त दी जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
– इस वर्ष से गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये की वृद्धि
– 7 अन्य शहरों में स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार
