ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके तहत, बिना पंजीकरण वाले ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर भी सख्त रोक लगाई जाएगी।
सीएम योगी के आदेश पर यूपी के सभी जिलों में एक अप्रैल से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने पूरे अप्रैल महीने में राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में यह अभियान चलाने का फैसला लिया है।
कानून व्यवस्था के लिए सख्त कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान अवैध वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बैठक में उन्होंने खासतौर पर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति को रोकने पर जोर दिया। इसके अलावा, किरायेदारों का सत्यापन कराने और ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए ताकि प्रभावी तरीके से निगरानी हो सके। इन सभी निर्देशों के तहत परिवहन विभाग ने अप्रैल माह में एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई।
अधिकारियों को दिए निर्देश
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस विशेष अभियान की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत अवैध, अपंजीकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ एक माह तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान परिवहन और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन की रोकथाम को लेकर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में चलेगा, जिसमें प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान तेज किया जाएगा।
निगरानी और सख्ती पर जोर
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने भी विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में अपर परिवहन आयुक्त और सभी जिलों के आरटीओ तथा एआरटीओ को विशेष निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और इस पर साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार कर हर शुक्रवार को प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की की गई।
होती हैं कई दुर्घटनाएं
राज्य में अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा और ऑटो यातायात व्यवस्था को बाधित करने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। नियमों का पालन न करने वाले चालक, बिना पंजीकरण वाले वाहन और नाबालिग चालकों की बढ़ती संख्या से सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। यही कारण है कि सरकार अब इस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार, जिन ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, अवैध संचालन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
नाबालिगों को नहीं चलाने देंगे वाहन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए इस अभियान को सख्ती से लागू किया जाएगा।
नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन करने पर परिजनों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख सड़कों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगी।
बड़े शहरों में रहेगी कड़ी निगरानी
इस विशेष अभियान के तहत लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों में विशेष सतर्कता के साथ कड़ी निगरानी
बरती जाएगी। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मिलकर प्रमुख चौराहों और बस स्टैंडों पर सघन जांच अभियान में शामिल हैं।
