ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विगत दिवस कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेंगे।
इस बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति की घोषणा की गई। पिछले साल कॉमन धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार, ग्रेड ए धान के लिए पिछले वर्ष 2330 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले इस वर्ष 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इस बार कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है जिसमें वर्तमान में 3100 क्रय केंद्र कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इनकी संख्या बढ़ाकर 700 अतिरिक्त केंद्र जोड़े जाएंगे।
मोटे अनाज की ख़रीद नीति को मंजूरी
मोटे अनाज की खरीद नीति भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर ली है। मक्क ा की खरीद के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष के 2225 रुपये प्रति क्विंटल था। मक्क ा की खरीद 25 जिलों में होगी जिनमें बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, गोंडा, बहराइच, बलिया, सोनभद्र, जौनपुर, मीरजापुर, देवरिया और ललितपुर शामिल हैं।
बाजरा का 2775 रुपये प्रति क्विंटल तय
बाजरा की खरीद के लिए 2775 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। यह पिछले वर्ष के 2625 से 150 रुपये अधिक है। बाजरा की खरीद 33 जिलों में होगी, जिनमें बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई, उन्नाव प्रमुख हैं।
50 हजार मीट्रिक टन ज्वार खरीद का लक्ष्य
ज्वार की खरीद नीति में भी वृद्धि की गई है। हाईब्रिड ज्वार के लिए 3699 रुपये प्रति क्विंटल तथा मालदांडी ज्वार के लिए 3749 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। ज्वार की खरीद 11 जनपदों में होगी, जिनमें कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, मीरजापुर, उन्नाव और हरदोई शामिल हैं। इन नीतियों से किसानों की आय बढ़ेगी।
खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर जोर
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दे दिया है। इस संशोधन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। संशोधन के तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि (डीएमएफ) का 70 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा।
शेष 30 प्रतिशत निधि का उपयोग भौतिक संरचना विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में किया जाएगा। खन्ना ने कहा कि यह कदम खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएगा।
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी एक और बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली-दीपावली के अवसर पर 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी परिवारों को दो नि:शुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। यह निर्णय गरीब महिलाओं को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायिक क्षेत्र में भी राहत मिली है। हाईकोर्ट में दायर अपील ‘प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार’ पर फैसले के अनुपालन में मृतक आश्रित योजना को संशोधित किया गया है. अब मृतक कर्मचारी के आश्रित को उसी कैडर में नौकरी का अवसर मिलेगा, सिवाय लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों के।
नया लिंक एक्सप्रेसवे
बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। यह 90 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद के रास्ते हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 7488.74 करोड़ रुपये है।
नये शहर के लिए 970 करोड़ की पहली किस्त
शहरी विकास को प्रोत्साहन देने वाली मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 1832.51 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं जिसमें से 970 करोड़ रुपये की पहली किस्त रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत और बड़ोत जैसे नए शहरों के लिए सीड कैपिटल के रूप में जारी की जाएगी।
छात्रवृत्ति को स्वीकृति
शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े छात्रों को राहत देते हुए वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित होगी।
टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। प्रत्येक पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी जिससे प्रति पार्क 1500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत बनाएगी।
तीन निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति
इस बैठक में तीन निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान किया गया है। इनमें ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर, गांधी विश्वविद्यालय, झांसी तथा राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चंदौसी शामिल हैं। इससे प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 50 हो गई है। पिछले तीन वर्षों में 5 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत मेसर्स वामासुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर परियोजना की स्थापना के लिए संशोधित लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया है। इस परियोजना में 2706.12 करोड़ रुपये के निवेश को केंद्र और राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को बढ़ावा देगी जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठेगा।
– सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्रदान करेंगे नई दिशा
