संजय द्विवेदी
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए प्रथम फेज की परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी औद्यौगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट प्रस्ताव की ब्रीफिंग के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि 18 प्रतिशत ग्रॉस रेवेन्यू शेयर की बिड वैल्यू के आधार पर चयनित किये जाने और इस हेतु लैटर ऑफ अवार्ड यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा। अन्तरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए सेक्टर-21 में अन्तरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना हेतु 1,000 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, गौतमबद्धनगर के निकट है। प्रथम चरण में 230 एकड़ भूमि में अन्तरराष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना पीपीपी मोड पर होगी। उन्होंने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय फिल्म सिटी (फेज-1) के निर्माण के लिए ग्लोबल ई-टेंडर आमंत्रित किया गया, जिसमें 4 कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इन चारों कम्पनियों को तकनीकी दृष्टि से अर्ह पाते हुए वित्तीय निविदा खोले जाने का निर्णय लिया गया।
महानिदेशक पद को भी स्वीकृति
महानिदेशक, आयुष का पद सृजित करने के सम्बन्ध में तीन निदेशालय व दो बोर्ड मिलाकर एक महानिदेशक का पद सृजित करने को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आयुष विभाग के अन्तर्गत तीनों निदेशालय एवं दोनों बोर्डों व उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यकारी, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण (जो शासन द्वारा समय-समय पर प्रतिनिधानित किये जाएंगे) तथा आयुष विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन, चिकित्सा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं चिकित्सकों की दक्षता वृद्धि हेतु महानिदेशक, आयुष (डीजीए) का पद सृजित किया जाएगा। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर का अधिकारी तैनात किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
