ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। नोएडा प्राधिकरण से जुड़े कामकाज कराना अब महंगा हो गया है। इसकी वजह जिले के तीनों प्राधिकरण में एक समान नीति को लागू किया जाना बताया जा रहा है। औद्योगिक भूखंड टीएम शुल्क आवंटन राशि का अब चार की बजाए 10 प्रतिशत देना होगा।
ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट से जुड़े कुछ भी काम कराने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क एक से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में आवंटन प्रक्रिया, शुल्क समेत कई चीजें अलग-अलग थीं। एक ही जिले के तीनों प्राधिकरण की स्थिति अलग अलग होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। कामकाज को लेकर शिकायत भी होती थी। इसे देखते हुए एक साल से एक समान नीति तैयार करने पर काम किया जा रहा था। अब यह नीति लागू कर दी गई है। इससे कामकाज में एकरूपता आएगी।
नोएडा की संपत्ति लीज रेंट होने की वजह से अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे रजिस्ट्री से पहले प्राधिकरण में टीएम कराना होगा। औद्योगिक संपत्ति में इस शुल्क को चार से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रोसेसिंग शुल्क पहले की तरह ही 5900 रुपये रखा गया है। कंपनी में निदेशक बदलने और अन्य बदलाव को लेकर लिए जाने वाले सीआईसी शुल्क को 8 से 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
– तीनों प्राधिकरण में एक समान नीति लागू
– 12 महीने से यूनिफाइड पॉलिसी तैयार करने पर हो रहा था काम
– 01 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है प्रोसेसिंग शुल्क
– अब 10 प्रतिशत देना होगा औद्योगिक भूखंड टीएम शुल्क
