ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन (यूपी-एससीआर) में एक सेंट्रल म्यूजियम बनाया जाएगा। इस म्यूजियम में प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के एआई जनरेटेड थ्रीडी विजुअल्स प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही उनके इतिहास से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत छह जिलों लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को मिलाकर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (यूपी-एससीआर) विकसित किया जाना है। म्यूजियम की इस पहल को प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के पारिजात सभागार में एससीआर के रीजनल प्लान सर्वे रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया गया था। बैठक में विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी व राघवेंद्र शुक्ला, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा समेत अन्य अधिकारी व सलाहकार उपस्थित थे।
इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार करने के लिए एईकॉम इंडिया प्रा.लि. और एजीस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि. के कंसोर्टियम का चयन किया गया है। यह कंसल्टेंट एक साल में रीजनल प्लान तैयार करेगा और अगले पांच सालों में उसके अनुसार परियोजनाओं का डीपीआर बनाकर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू कराएगा।
कंसल्टेंट रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा विकसित है और प्रतिदिन हजारों लोग आसपास के जिलों से शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और व्यवसाय के लिए यहां आते हैं। इसलिए अब इन जिलों में भी समानांतर विकास किया जाएगा। गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही निवास, व्यापार और नौकरी आदि के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। साथ ही जिलों के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी का प्रावधान करने से माइग्रेशन में कमी आएगी।
एससीआर का क्षेत्रफल लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बैठक में सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने कहा कि लखनऊ का विकास शहरीकरण की वजह से हुआ है। इसी तरह बाराबंकी, उन्नाव समेत अन्य जिलों में भी शहरीकरण के लिए विस्तृत प्लान तैयार कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का क्या दायरा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनानी होगी।
सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान में लगभग 16 करोड़ टूरिस्ट अयोध्या आ रहे हैं। इन्हें लखनऊ व एससीआर के अन्य जिलों से कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके लिए भी विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। इसके अलावा सीतापुर और हरदोई रोड पर कृषि आधारित उद्योगों का हब विकसित करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। वहीं एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली में आधारभूत सुविधाओं को उच्चीकृत करने पर काम किया जा रहा है।
इस क्रम में जिलों के बीच हाई स्पीड रेल और रोड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया जा रहा है। आवागमन तेज और सुगम होने से औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बल मिलेगा। इससे बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश का आर्थिक विकास होगा।
