ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष में कई नई व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में नए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। इसके तहत सालाना 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतनभोगी लोगों को 75 हजार की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा, जिससे नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख कमाने वाले आयकर से मुक्त हो जाएंगे।
कारों के दाम बढ़े
मारुति सुजुकी, हुंडई सहित कई कंपनियों ने अप्रैल से अपने सभी मॉडल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। सुजुकी चार फीसदी तक की बढ़ोतरी कर रही है, हुंडई मोटर इंडिया तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कारों की कीमत में तीन फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
यूपीआई से भुगतान में सुरक्षा और बढ़ेगी
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन मोबाइल नंबरों पर यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, उससे भुगतान नहीं होगा। बैंकों को निष्कि्रय नंबरों को हटाने के लिए कहा गया है।
एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे
अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।
छोटे उद्योगों की टर्नओवर सीमा बढ़ी
सरकार ने एमएसएमई के लिए टर्नओवर और निवेश मानकों में अहम बदलाव अधिसूचित किए हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा पांच करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक किया गया है।
जीएसटी के ई-वे बिल नियम में बदलाव
जीएसटी पोर्टल पर अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, जिसे करदाताओं के बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
