चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
अगर कोई अग्निवीर अपना खुद का उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण मुहैया कराएगी। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को चार विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने तथा प्राथमिकता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस जारी करने का एलान किया गया है। उधर हरियाणा में कांग्रेस ने कहा है कि यदि वह सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी।
यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एलान किया कि सेना से चार साल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, फॉरेस्ट और माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) की भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीधी भर्ती में अग्निवीरों को यह सुविधा मिलेगी। सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए तय उम्र सीमा में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी।
पहले बैच को उम्र में पांच साल की छूट
अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैच के लिए यह छूट तीन साल के लिए होगी। सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है।
कांग्रेस पर लगाए आरोप
सीएम ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की लोकहित की योजना है।
इसके माध्यम से स्किल और एक्टिव युवा तैयार होंगे। 14 जून, 2022 को लागू की गई इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं में चार सालों के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं।
केंद्र की घोषणा
चार वर्षों की सर्विस के बाद कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत स्थायी होंगे और बाकी रिटायर हो जाएंगे।
इससे पहले केंद्र सरकार चार वर्षों के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय कर चुकी है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की सीधी भर्ती में भी अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। एसपीओ के तहत सेना व अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों को नियुक्त किया जाता है।
अग्निवीरों को नौकरी देने पर मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ किया कि अगर कोई उद्योगपति अग्निवीरों को सेना से वापस आने पर 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी देता है तो ऐसे उद्योगपतियों को सरकार की ओर से सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
विस्तृत योजना का ड्राफ्ट बनेगा
इसके लिए विस्तृत योजना का ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया जाएगा। अग्निवीरों को सेना से लौटने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस मिलेंगे। विभिन्न विभागों तथा बोर्ड-निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैरिट स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी।
