ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग एक निर्णायक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है; यह लंबे समय से चली आ रही इंटरनल कंबश्चन इंजन (आईसीई ) वाली गाड़ियों पर निर्भरता से आगे बढ़कर, एक ऐसे टेक्नोलॉजी-आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है जो इलेक्टि्रफिकेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर टिका है।
यह बदलाव, जो पॉलिसी से मिलने वाले इंसेंटिव, एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताओं और ग्लोबल सप्लाई चेन में हुए फेरबदल से प्रेरित है, धीरे-धीरे भारत के सबसे अहम औद्योगिक क्षेत्रों में से एक की बनावट को फिर से परिभाषित कर रहा है।
भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 6–7 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान देता है। यह मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं और सहायक उद्योगों में रोजगार के एक बड़े आधार को भी सहारा देता है।
हालांकि भारत दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना हुआ है, लेकिन इस उद्योग की भविष्य की दिशा अब तेजी से इलेक्टि्रफिकेशन और सॉफ्टवेयर आधारित मोबिलिटी से तय हो रही है।
हालांकि भारत दो-पहिया और तीन-पहिया गाड़ियों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना हुआ है, लेकिन इस उद्योग का भविष्य अब तेज़ी से इलेक्टि्रफिकेशन और सॉफ्टवेयर-आधारित मोबिलिटी से तय हो रहा है।
इलेक्टि्रफिकेशन की रफ्तार तेज हो रही है
इलेक्टि्रक मोबिलिटी भारत के ऑटोमोटिव बदलाव का मुख्य आधार बनकर उभरी है। नीति आयोग के नेतृत्व वाली सरकारी पॉलिसी का लक्ष्य 2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्टि्रक गाड़ियों को सड़कों पर लाना है, जिसमें तेल के आयात को कम करने और उत्सर्जन को घटाने पर खास जोर दिया गया है।
इलेक्टि्रक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार तेज करने के लिए कई तरह के पॉलिसी उपाय लागू किए गए हैं। इनमें फेम इंसेंटिव स्कीम, ऑटोमोबाइल और उसके पुर्जों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम, और एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शामिल हैं।
इसके अलावा, 2024 में घोषित पीएम ई-ड्राइव स्कीम का उद्देश्य, जिसके लिए कई सालों का बजट तय किया गया है, इलेक्टि्रक दो-पहिया, तीन-पहिया गाड़ियों, बसों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है।
हालांकि, इलेक्टि्रक मोबिलिटी को अपनाने की रफ्तार अलग-अलग सेगमेंट में एक जैसी नहीं है। तीन-पहिया गाड़ियों में इसका चलन सबसे ज्यादा है, जहां इलेक्टि्रफिकेशन को कमर्शियल तौर पर अच्छी सफलता मिली है; इसके बाद दो-पहिया गाड़ियों का नंबर आता है। पैसेंजर गाड़ियों के मामले में इसे अपनाने की रफ्तार अभी भी धीमी है, जिसकी मुख्य वजह इनकी शुरुआती कीमत का ज्यादा होना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
सॉफ्टवेयर-आधारित मोबिलिटी
इलेक्टि्रफिकेशन से आगे बढ़कर, यह उद्योग अब कनेक्टेड और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम की दिशा में एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
गाड़ियों में अब तेज़ी से टेलीमैटिक्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ‘ओवर-द-एयर’ (ओटीए) अपडेट की क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं। इससे गाड़ियां अब सिर्फ यांत्रिक उत्पाद न रहकर, डेटा-आधारित प्लेटफॉर्म में तब्दील होती जा रही हैं।
उद्योग के जानकारों का मानना है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स व सॉफ्टवेयर के मेल से इस क्षेत्र की ‘वैल्यू चेन’ (मूल्य श्रृंखला) का स्वरूप बदलने की संभावना है, जिसमें अब सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड सिस्टम और डिजिटल सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यह बदलाव भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विस्तार करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
स्थानीयकरण पर मुख्य ज़ोर
भारत की नीतिगत सोच ने स्थानीयकरण और वैल्यू एडिशन पर ज़ोर दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पीएलआई योजना, जिसमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल निवेश किया गया है, का मकसद एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देना है, जिसमें इलेक्टि्रक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन भी शामिल हैं।
सरकारी डेटा के मुताबिक, इस योजना के तहत दर्जनों मैन्युफैक्चरर्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफ़ैक्चरर्स (ओईएमस) और कंपोनेंट सप्लायर्स शामिल हैं। एसीसी पीएलआई योजना के ज़रिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जा रहा समानांतर जोर ईवी वैल्यू चेन में एक अहम कमी को दूर करने के मकसद से है, क्योंकि भारत अभी भी ज्यादातर इंपोर्टेड बैटरी सेल्स पर निर्भर है।
भारत की संसद में सरकार और संसदीय जवाबों में यह माना गया है कि ईवी कंपोनेंट्स में स्थानीयकरण का काम अभी भी चल रहा है, खासकर बैटरी केमिस्ट्री और सेमीकंडक्टर्स जैसे ज़्यादा वैल्यू वाले सेगमेंट्स में।
बुनियादी ढांचे में कमियां अभी भी मौजूद
हाल के सालों में चार्जिंग का बुनियादी ढांचा लगातार बढ़ा है, शहरी केंद्रों और मुख्य हाईवे पर इंस्टॉलेशन बढ़े हैं। हालांकि, इसकी उपलब्धता अभी भी एक जैसी नहीं है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में।
इसका असर पैसेंजर ईवी को अपनाने पर पड़ता है, जो ‘रेंज एंग्ज़ायटी’ (बैटरी खत्म होने का डर) और बुनियादी ढांचे तक पहुंच पर निर्भर करता है।
साथ ही, भारत का मोबिलिटी ढांचा — जिसमें दोपहिया वाहन और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट का दबदबा है — ने उन सेगमेंट्स में तेज़ी से इलेक्टि्रफिकेशन को मुमकिन बनाया है जहां इस्तेमाल के पैटर्न ज़्यादा अनुमानित होते हैं।
वैश्विक सप्लाई चेन
भारत का यह बदलाव वैश्विक घटनाक्रमों से भी प्रभावित हो रहा है। जैसे-जैसे कंपनियां चीन से बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अलग-अलग जगहों पर फैलाना चाहती हैं, भारत ऑटोमोटिव और ईवी उत्पादन के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रहा है।
देश के फायदों में लागत में प्रतिस्पर्धा, एक बड़ा घरेलू बाज़ार, और इंजीनियरिंग टैलेंट का बढ़ता हुआ आधार शामिल है।
तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मुख्य मैन्युफ़ैक्चरिंग क्लस्टर्स का विस्तार हो रहा है और ईवी तथा कंपोनेंट्स में निवेश बढ़ रहा है।
इस तेजी के बावजूद, कई ढांचागत चुनौतियां अभी भी बदलाव की गति को धीमा कर रही हैं।
इनमें इंपोर्टेड बैटरी मटीरियल पर निर्भरता, घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन की कमी, ईवी खरीदने की ज्यादा लागत और बदलते हुए रेगुलेटरी तथा बुनियादी ढांचे के फ्रेमवर्क शामिल हैं।
इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी लंबे समय तक मिलने वाले नीतिगत सहयोग पर ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत पर जोर देते हैं, खासकर तब जब वैश्विक ईवी बाजारों में तेजी से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं।
भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अब सिर्फ वाहनों के उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह एक बड़े मोबिलिटी इकोसिस्टम के तौर पर विकसित हो रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सेवाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं।
यह बदलाव ईंन्धन से चलने वाले परिवहन से हटकर ऊर्जा-कुशल प्रणालियों की ओर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हटकर सॉफ्टवेयर-आधारित प्लेटफॉर्म की ओर हो रहे बदलाव को दर्शाता है। यदि निरंतर नीतिगत तालमेल और तकनीकी निवेश का समर्थन मिले, तो यह बदलाव अगले दशक में भारत को वैश्विक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर सकता है।