बुधवार से शुल्क-मुक्त: भारत का वर्षों में सबसे बड़ा व्यापार समझौता अब हक़ीक़त बनने को तैयार

ब्लिट्ज ब्यूरो

गिनती अब सिर्फ़ दो दिन की रह गई है। बुधवार, 15 जुलाई से भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) प्रभावी हो रहा है — एक पीढ़ी में देश का सबसे अहम व्यापार समझौता — और इसके साथ एक सामाजिक-सुरक्षा समझौता भी, जो ब्रिटेन भेजे जाने वाले हर भारतीय पेशेवर की वेतन-पर्ची का गणित चुपचाप बदल देगा। चौदह दौर की बातचीत, मई 2025 में समझौते और उसी वर्ष लंदन में हस्ताक्षर के बाद, अब यह काग़ज़ी दस्तावेज़ सीमा पर असली अर्थशास्त्र बनेगा।

वस्तुओं पर ब्रिटेन पहले ही दिन से भारत की लगभग 99% शुल्क-रेखाओं पर ड्यूटी हटा देगा — कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर करीब 21.5%, इंजीनियरिंग सामान व वाहन-कलपुर्ज़ों पर 18%, चमड़ा-जूतों पर 16% और वस्त्र-परिधान पर 12% तक। बदले में भारत अपनी करीब 90% शुल्क-रेखाओं को चरणबद्ध ढंग से उदार बनाएगा। सबसे बड़ा लाभ उन्हीं श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिलेगा जो सबसे अधिक भारतीयों को रोज़गार देते हैं।

एक में दो समझौते: शुल्क-मुक्त वस्तु-पहुँच के साथ एक सामाजिक-सुरक्षा समझौता, जो भारतीय प्रतिभा भेजने की लागत घटाता है।

शुल्क-कटौती सुर्खियाँ बनाती है; सामाजिक-सुरक्षा समझौता चुपचाप हर उस भारतीय फर्म का गणित बदल देता है जो ब्रिटेन में अपने लोग भेजती है।

एक नज़र में

• लागू तिथि: भारत–ब्रिटेन CETA बुधवार, 15 जुलाई से
• वस्तुएँ: ब्रिटेन में भारत की ~99% शुल्क-रेखाएँ ड्यूटी-मुक्त
• लोग: दोहरा अंशदान समझौता; छूट-अवधि 3→5 वर्ष
• यह भी तय: इस्पात व्यापार की सुरक्षा पर द्विपक्षीय सहमति

कम चर्चित दूसरा हिस्सा है दोहरा अंशदान समझौता (DCC), जो उसी दिन लागू होगा और ब्रिटेन में अस्थायी तैनाती पर गए भारतीय कर्मियों को दोनों देशों में एक साथ सामाजिक-सुरक्षा अंशदान से छूट देगा — और यह अवधि तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई है। किसी आईटी सेवा या इंजीनियरिंग कंपनी के लिए, जो लंदन में अपने कर्मचारी बदल-बदल कर भेजती है, यह हर तैनाती पर सीधी बचत है। दोनों देशों ने ब्रिटेन के नए इस्पात सुरक्षा-उपायों से पहले द्विपक्षीय इस्पात व्यापार की रक्षा पर भी सहमति बना ली है, जिससे एक संभावित टकराव पहले ही सुलझ गया।

यह समझौता एक विस्तृत शृंखला की कड़ी है: भारत और अमेरिका 24 जुलाई की शुल्क-समय-सीमा से पहले एक अंतरिम समझौते के अंतिम चरण में हैं, जबकि एक संपन्न भारत–यूरोपीय संघ समझौता हस्ताक्षर की ओर बढ़ रहा है। रचनात्मक कार्य अब उपयोग का है, क्योंकि कोई समझौता तभी फल देता है जब छोटे और मध्यम उद्यम उसका लाभ उठा सकें। आगे की राह स्पष्ट मूल-नियम मार्गदर्शन, मानकों की पारस्परिक मान्यता और छोटे निर्यातकों तक पहुँचने वाले निर्यात-वित्त से होकर जाती है — ताकि बुधवार वह दिन बने जब भारत के छोटे निर्माता और यात्रा करते पेशेवर, दोनों सीधा लाभ महसूस करें।