ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिवाली से पहले पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा कदम उठाने का एलान किया है। दरअसल मुंबई पुलिस लंबे काम के घंटों और रोजाना घर पहुंचने के लिए दो-तीन घंटे की यात्रा से जूझ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियां शुरू की हैं कि मुंबई पुलिस थानों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मुंबई शहर में ही सरकारी आवास मिले। इसके लिए मुंबई में 75 प्लॉटों पर कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए एक पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना लागू की जाएगी। इस परियोजना के तहत 450 से 600 वर्ग फीट के सुविधाओं से युक्त आवास बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार हो या कोई भी त्योहार, मुंबईवासियों की सुरक्षा के लिए 51,308 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं। पुलिस पर तनाव कम करने के लिए उनकी ड्यूटी के घंटे घटाकर आठ करने की मांग की जा रही थी। पुलिस थानों में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद, मुंबई शहर के बाहर कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, विरार जैसे इलाकों में रहने वाले पुलिसकर्मियों को घर पहुंचने में दो से तीन घंटे लगते हैं। इसलिए, अगर कानून-व्यवस्था की समस्या हो या प्राकृतिक आपदा, पुलिस के लिए घर जाना संभव नहीं होता। इसी वजह से लगातार यह मांग उठ रही थी कि पुलिस को मुंबई शहर में ही घर उपलब्ध कराए जाएं।
आखिरकार, सरकार के गृह विभाग ने इस पर फैसला लिया। गृह विभाग शहर में ‘पुलिस हाउसिंग टाउनशिप’ परियोजना लागू करेगी और पुलिस स्टेशन परिसर में ही घर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुंबई में 20 पुलिस कॉलोनियां हैं, जिनमें से ज़्यादातर जर्जर हैं। सरकार मुंबई में 75 सरकारी प्लॉटों का उपयोग करके नई कॉलोनियां बनाने की योजना बना रही है और इस परियोजना को लागू करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले तीन से चार सालों में ये घर बनाने का लक्ष्य है।
पुलिस स्टेशन परिसर में ही घर
सरकार ने पुलिस स्टेशन परिसर में ही घर बनाने का फैसला किया है। इसमें सब-इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए ये घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके लिए पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना लागू की जाएगी। परियोजना का अध्ययन करने और अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है।
