ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (एसीसी) ने भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट में सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर चार अधिकारियों की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। इन नियुक्तियों में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (आईईएस), इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस (आईए एंड एएस), और इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस (आईएडीएस) के अधिकारी शामिल हैं।
इन अपॉइंटमेंट्स का महत्व सिर्फ़ रूटीन पोस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। अलग-अलग ऑर्गनाइज़्ड सिविल सर्विसेज़ के अधिकारियों को पॉलिसी बनाने, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और सेक्टर-स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में तैनात करना, केंद्र के इंटर-सर्विस स्टाफिंग फ्रेमवर्क की एक जरूरी खासियत है।
1.सुश्री सारा मुजीब, आईईएस (2010 बैच)
नया कार्यभार: निदेशक, सार्वजनिक उद्यम विभाग।
इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की ऑफिसर सुश्री सारा मुजीब को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में डायरेक्टर बनाया गया है। यह डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से जुड़े मामलों को देखता है, जिसमें उनका एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस और पॉलिसी से जुड़े मामले शामिल हैं। उनके अपॉइंटमेंट से वह एक ऐसे डिपार्टमेंट में आ गई हैं जो सरकार के पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस फ्रेमवर्क में अहम भूमिका निभाता है।
2.कवियारसन के, आईईएस (2011 बैच)
नया कार्यभार: निदेशक, गृह मंत्रालय।
कवियारसन को गृह मंत्रालय में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आंतरिक सुरक्षा, केंद्र-राज्य समन्वय और घरेलू प्रशासन से जुड़ी मंत्रालय की ज़िम्मेदारियों को देखते हुए, इस पद का प्रशासनिक महत्व है। हालांकि, अधिकारी को कौन सा खास डिवीजन या विषय क्षेत्र दिया गया है, इसकी जानकारी उपलब्ध जानकारी में नहीं दी गई है।
3.अक्षय गोपाल, आईएएंडएएस (2016 बैच)
नया कार्यभार: उप सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के ऑफिसर अक्षय गोपाल को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। यह मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर से जुड़े पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए ज़िम्मेदार है। उनके अपॉइंटमेंट से एक ऑर्गनाइज़्ड अकाउंट्स और ऑडिट सर्विस के ऑफिसर को एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रखा गया है।
4.सुश्री पूजा भट, आईडीएएस (2012 बैच)
नया कार्यभार: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की निदेशक।
सुश्री पूजा भट को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईएडीएएस) की अधिकारी हैं। उनकी यह नियुक्ति केंद्र सरकार की उस प्रशासनिक परंपरा को दर्शाती है, जिसके तहत विभिन्न संगठित सिविल सेवाओं के अधिकारियों को उनके मूल विभागीय दायित्वों से इतर अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं।
उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्र और दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही उनकी इस नियुक्ति के दायरे और भूमिका को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।
इन चारों अधिकारियों में से कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से संबंधित नहीं है।
केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में इनकी नियुक्तियां सरकारी प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्यों में संगठित सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं। इस तरह की नियुक्तियों से शासन के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, वित्तीय और क्षेत्र-विशेष से जुड़ी विशेषज्ञता का उपयोग संभव होता है।
प्रशासनिक जिम्मेदारी के दो स्तरों पर नियुक्तियां
इन चार अधिकारियों में से तीन को निदेशक, जबकि एक को उप सचिव नियुक्त किया गया है। इस प्रकार ये नियुक्तियां प्रशासनिक जिम्मेदारी के दो अलग-अलग स्तरों को कवर करती हैं। हालांकि, केवल पदनाम के आधार पर किसी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र, कार्यक्षेत्र अथवा नीतिगत प्रभाव का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता। यह संबंधित पद को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है।
विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में तैनाती
इन चारों नियुक्तियों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गृह मंत्रालय, ऊर्जा क्षेत्र तथा पेयजल एवं स्वच्छता जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से है। ये क्षेत्र केंद्र सरकार के व्यापक कार्यक्षेत्र को दर्शाते हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संचालन और प्रबंधन, आंतरिक प्रशासन, ऊर्जा नीति तथा आम जनता को आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण दायित्व शामिल हैं।














