ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को निपुण भारत मिशन के तहत और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस मिशन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में संविदा के आधार पर जिला समन्वयक की तैनाती की जाएगी।
यह पहल राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला समन्वयक का मुख्य कार्य निपुण भारत मिशन के तहत परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। ये समन्वयक स्कूलों में शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी, शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मिशन से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करेंगे। इसके अतिरिक्त वे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले में बेसिक शिक्षा के विकास और प्रगति के लिए कार्य करेंगे।
उम्र और योग्यता
जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के रूप में, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा, उम्मीदवारों में नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और शिक्षा के प्रति समर्पण जैसे गुणों का होना भी जरूरी है।
मानदेय और चयन प्रक्रिया
चयनित जिला समन्वयकों को प्रति माह 40,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।