ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। कार्नेगी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में, विशेषज्ञों ने सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के प्रभाव का पता लगाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत भोंडवे ने इस बात पर जोर दिया कि डीपीआई ‘नागरिक-केंद्रित, उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ’ होनी चाहिए।
प्रत्येक डीपीआई के लिए, हमें बाजार की नब्ज और क्षेत्र के नट और बोल्ट को समझने की आवश्यकता है। आप सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रख सकते। आपको जो चाहिए उसे अनुकूलित करना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका
मास्टरकार्ड में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उपाध्यक्ष हेबा शम्स ने डीपीआई पहलों को आगे बढ़ाने में विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
शम्स ने कहा, 2022 से मुझे कहना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से डीपीआई पर केंद्रित हैं और इसमें विश्व बैंक भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीपीआई प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र की बातचीत पर शम्स ने कहा, 2016 में आधार की शुरुआत के बाद से 2016-2020 तक क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी हो गई है। इसलिए इस अर्थ में हम भी डीपीआई के लाभार्थी हैं। विश्व बैंक समूह में दक्षिण एशिया में डिजिटल डेवलपमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस की प्रैक्टिस मैनेजर वैजयंती देसाई ने बुनियादी डीपीआई घटकों, विशेष रूप से डिजिटल पहचान प्रणालियों को डिजाइन करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने के महत्व को इंगित किया।
देसाई ने कहा, हम अक्सर निजी क्षेत्र को उतना शामिल नहीं करते जितना हमें कुछ आधारभूत डीपीआई परतों को डिजाइन करते समय करना चाहिए, खास तौर पर इस मामले में, जहां डिजिटल आईडी की तरह सरकार की भी स्पष्ट भूमिका है।
सिस्टम इंटीग्रेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रोहिणी श्रीवत्सा ने अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले समाधान प्रदान करने में सिस्टम इंटीग्रेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। श्रीवत्सा ने कहा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंतिम ग्राहक को इस तरह से उत्पाद प्रदान कर रहे हैं जिससे उन्हें तीव्र उत्पाद नवाचार से लाभ हो। मुझे लगता है कि सिस्टम इंटीग्रेटर्स की यहां वास्तव में एक मजबूत भूमिका है।
जी20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट
उल्लेखनीय है कि आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी-20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट 2024 में जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि इस टास्क फोर्स के काम के कारण भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की परिभाषा और रूपरेखा को स्वीकृति मिली है और इसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी के दौरान कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। हमने नौ वर्षों में वह हासिल किया जो डीपीआई के बिना 50 वर्षों में हासिल होता। आज भारत में यूपीआई का उपयोग सभी स्तरों पर किया जाता है, स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेनदेन का उच्चतम लगभग 46% हिस्सा है। ये सभी भारत के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण साबित हुए, चाहे वह 160 मिलियन लाभार्थियों के बैंक खातों में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करना हो या मोबाइल पर डिजिटल वैक्सीन प्रमाणपत्रों के साथ दो वर्षों में 2.5 मिलियन टीकाकरण वितरित करना हो। हम डिजिटलीकरण के मामले में बहुत आगे हैं और मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट दुनिया के लिए मार्गदर्शक साबित होगी।
टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने कहा, दुनिया भर की सरकारें और व्यवसाय तेजी से महसूस कर रहे हैं कि अगर वे वास्तव में सतत विकास लक्ष्यों और समावेशी विकास जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनके पास अंतर्निहित डीपीआई होनी चाहिए। डीपीआई में नागरिकों के जीवन को नाटकीय रूप से बेहतर बनाने और शासन को बदलने की शक्ति है। यह भारत में हुआ है और इसकी शुरुआत आधार आईडी प्रणाली से हुई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को एक डिजिटल पहचान प्रदान करना है।
अब लगभग 1.3 बिलियन भारतीयों के पास यह डिजिटल आईडी है और आधार के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 10 मिलियन ईकेवाईसी की सुविधा दी जा रही है।
