ब्लिट्ज ब्यूरो
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020 में बदलाव कर नए सिरे से लागू करने की बात कही है। इस पॉलिसी के तहत छोटे शहरों में नए मल्टी और सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल खोलने पर 20 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
यही नहीं, इस काम को करने के लिए मोहन सरकार जमीन भी सस्ते दामों पर देगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद भी करेगी। इससे दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहर इस पॉलिसी में शामिल नहीं हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नई नीति बनाई है। इस नीति का नाम हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है। इसके तहत अगर कोई निजी कंपनी छोटे शहरों में नए अस्पताल खोलती है, तो सरकार उन्हें अच्छी खासी मदद देगी। इससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस नीति से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इस तरह मिलेगी सब्सिडी
यह सब्सिडी अधिकतम 100 बेड वाले मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 50 बेड वाले सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध होगी। यह बी और सी कैटेगरी के शहरों पर लागू होगी। अगर कोई कंपनी 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करती है, तो उसे सीसीआईपी के तहत और भी छूट मिल सकती है। बी कैटेगरी के जिलों में मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 15 करोड़और सी कैटेगरी के लिए 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बी कैटेगरी में 12 करोड़ और सी कैटेगरी में 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। यह सब्सिडी 7 सालों में बराबर किस्तों में दी जाएगी।
