हर गर्मी एक ही सवाल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश पर मँडराता है: पर्याप्त और सही जगह बारिश होगी या नहीं? मानसून का आज भी फ़सल, क़ीमत और ग्रामीण आय को हिला देना यह याद दिलाता है कि भारत की सबसे गहरी बुनियादी चुनौती कोई सड़क या बंदरगाह नहीं, बल्कि पानी है — उसे तब पकड़ना जब वह आए, तब के लिए संचित करना जब वह न आए, और हर बूँद का समझदारी से उपयोग करना। सामान्य से कम जुलाई का पूर्वानुमान संकट कम, वह वार्षिक संकेत अधिक है जो कहता है कि बारिश पर निर्भरता घटाने वाली व्यवस्थाएँ बनाते रहो।
ढाँचागत तथ्य सर्वविदित हैं। भारत की खेती का बड़ा हिस्सा सीधे मानसून पर निर्भर है, कृषि करोड़ों की आजीविका थामती है, और देश के पास दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के मुक़ाबले ताज़े पानी का मामूली हिस्सा है। अन्न-पट्टियों में जमकर खींचा गया भूजल वह मौन कवच है जिसने कई कमज़ोर मानसून छिपा लिए — और वही अब आने वाले दशकों के लिए सबसे अधिक सँभाल माँगता है।
मानसून का समय तय नहीं किया जा सकता। पर वर्षों में उसकी ज़रूरत घटाई जा सकती है — भंडारण, दक्षता और पुनर्भरण से। जल सुरक्षा नीति में बदला धैर्य है।
उत्साहजनक बात यह है कि यह नुस्ख़ा आज़माया हुआ है और पहले से गति में है: बूँद-बूँद और फुहार सिंचाई जो प्रति बूँद अधिक फ़सल उगाती है, जलग्रहण कार्यक्रम जो गाँव के जल-स्रोत पुनर्जीवित करते हैं, वर्षा-जल संचयन और भूजल-पुनर्भरण, हर घर तक नल-जल, और स्थानीय जल-बजट से मेल खाती फ़सलों की ओर क्रमिक बदलाव। इनमें से कोई भी चमकदार नहीं; पर मिलकर ये रूपांतरकारी हैं, और हर एक अच्छे मानसून को ख़राब मानसून के बदले संचित करने का तरीक़ा है।
रचनात्मक, दीर्घ-दृष्टि वाला पाठ यह है कि पानी ही वह मैदान है जहाँ भारत का विकास चुपचाप जीता या हारा जाता है, और दिशा सही है। आगे की राह धैर्य से बढ़ने की है — पानी को इस तरह मूल्य देना कि उसका सम्मान हो पर ग़रीब पर बोझ न पड़े, कहीं अधिक पानी का उपचार व पुनरुपयोग, और भंडारण व दक्षता में उस गति से निवेश जो यह सदी माँगती है। ऐसा करें, तो सामान्य से कम जुलाई डर नहीं, महज़ एक पाद-टिप्पणी बन जाती है।
