ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लास रूम बनाने के मामले में 2000 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के दो पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने की मंजूरी दे दी है। बीजेपी के नेताओं ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।
बीजेपी नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बक्शी ने नई दिल्ली थाने में शिकायत दी थी। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद बीजेपी नेताओं ने जांच विजिलेंस से कराने के लिए एलजी से शिकायत की। एलजी ने केस चलाने की मंजूरी देकर राष्ट्रपति को अनुमति के लिए पत्र लिखा।
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ने इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा और अब गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की अनुमति दे दी है। दोनों नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत जांच कराई जा सकती है।
आम आदमी पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि बीजेपी का एकमात्र एजेंडा अपने राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाकर दिल्ली के लोगों को उलझाए रखना और उनकी आवाज को दबाना है।
नौकरशाही स्तर पर हर ऑफिस से जानबूझ कर खबरें लीक की जाती हैं, जैसे कि कोई नया मामला दर्ज किया गया हो। एक फाइल उपराज्यपाल के पास पहुंचती है, फिर उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी दी जाती है, उसके बाद गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है।
