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6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने की कवायद

उत्तर प्रदेश के अभिभावकों के खाते में जल्द आएंगे 1200 रुपये

by ब्लिट्ज़ इंडिया
August 1, 2025
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ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभिभावकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी गत दिनों आई । प्रदेश की योगी सरकार सरकारी बेसिक स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के खातों में 1200 रुपये जमा कराने जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, छात्र उपस्थिति सुनिश्चित करने और विद्यालयीय अधोसंरचना सुदृढ़ करने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए।
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्कूल चलो अभियान को और प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही, ताकि हर बच्चा स्कूल पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा पढ़ाई से न छूटे।

मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री जैसे खर्च के लिए राशि भेजने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सीएम ने 1200 रुपये की सहायता राशि सीधे भेजने का निर्देश दिया।

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उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ हो, जिससे छात्रों को समय पर सारी सुविधाएं मिल सकें।
सीएम योगी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले स्कूलों को लेकर आदेश दिया कि वहां त्वरित रूप से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए।
पेयरिंग सिस्टम पर जोर
सीएम योगी ने विद्यालयों की पेयरिंग व्यवस्था को व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण से लागू करने पर बल दिया। सीएम योगी ने कहा कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र हैं, उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि शैक्षणिक निगरानी और जवाबदेही को सशक्त किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि पेयरिंग के चलते जो भवन खाली हुए हैं। वहां बाल वाटिकाएं या प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों को वहां स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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