ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को अगले पांच साल यानी 2030-31 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस पर ₹3,15,614 करोड़ का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी और केंद्र सरकार की यह योजना देश भर के किसानों को निश्चित आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, हर पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
यह रकम ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) के जरिए भेजी जाती है। सरकार इस योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है।
23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा और 18,984 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जारी की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान, किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि बांटी गई।
पीएम को किसान दिवस हुई है श्रृंखला के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि मिली है, और हर चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। योजना के नियमों के तहत, यह राशि हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पिछली 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी।
