इस हफ्ते एक ही समय पर दो बातें हुईं। कर्ज महंगा हुआ और टैक्स का डर कम हुआ। 7 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.50 फीसदी किया। रिजर्व बैंक के उसी दिन के बयान के मुताबिक दर पर सभी छह सदस्य एकमत थे। अगले दिन, 8 अक्टूबर को, जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक ने टैक्स से गिरफ्तारी का अधिकार हटाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक अब मुकदमा 5 करोड़ रुपये से ऊपर के टैक्स पर ही चलेगा, और निर्यातकों का 90 फीसदी रिफंड अपने आप मंजूर होगा। यही इस अंक की बड़ी खबर है।
कारखानों ने हफ्ते को आंकड़े दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर को बताया कि 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये का रहा। मंत्रालय के अप्रैल 2025 के आंकड़े 23,622 करोड़ से मिलाकर ब्लिट्ज ने 62.7 फीसदी की बढ़त निकाली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के कोरापुट कारखाने ने 5 अक्टूबर को अपना 2,000वां विमान इंजन सौंपा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक यशोभूमि में चली। वहां दूरसंचार विभाग ने बताया कि कॉलेजों की 100 5जी लैब से 634 यूज-केस और 32 पेटेंट निकले हैं। बिजली मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को बताया कि देश की बिजली क्षमता 558.8 गीगावाट है, जिसमें 55 फीसदी बिना जीवाश्म ईंधन की।
दुनिया से रिश्ते भी इसी हफ्ते चले। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने 5 अक्टूबर को दिल्ली में पांच दस्तावेजों पर दस्तखत किए। भारत और जापान ने उसी दिन कार्बन क्रेडिट कारोबार की नियमावली जारी की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 अक्टूबर को फिजी में प्री-कॉप बैठक में भारत का पक्ष रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9 अक्टूबर को सिंगापुर गईं, जहां से भारत में अब तक 194.68 अरब डॉलर का निवेश आया है।
आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा: जकार्ता में 6 से 9 अक्टूबर तक हुई; अगला दौर जनवरी में भारत में होगा।
हफ्ते के अपने लोग
शंघाई की वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता से 70 भारतीय युवा छह रजत और 20 उत्कृष्टता पदक लेकर लौटे, दसवें स्थान के साथ; प्रधानमंत्री ने 9 अक्टूबर को उनसे भेंट की। नागोया एशियाई खेलों में भारत 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। आकाशवाणी, 4 अक्टूबर। टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 ने 10 अक्टूबर को चार साल पूरे किए, 47.76 लाख कॉल के साथ। राष्ट्रपति ने 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह किया। प्रधानमंत्री ने 9 अक्टूबर को महिला-बाल विकास सम्मेलन के समापन पर विश्वविद्यालयों से आंगनवाड़ी गोद लेने को कहा।
हफ्ते के सात आंकड़े
सात आंकड़े, हर एक अपनी इकाई और अवधि के साथ।
- 38,424 करोड़ रुपये — 2025-26 का रक्षा निर्यात, 2024-25 के 23,622 करोड़ से 62.7% ज्यादा, ब्लिट्ज का हिसाब (रक्षा मंत्रालय, 9 अक्टूबर 2026 और 3 अप्रैल 2025)।
- 5.50% — रेपो रेट, 0.25% की बढ़त के बाद; एसडीएफ 5.25%, एमएसएफ 5.75% (रिजर्व बैंक, 7 अक्टूबर 2026)।
- 5 करोड़ रुपये — जीएसटी में मुकदमे की नई सीमा, पहले 1 करोड़; आम जुर्माना 25,000 से घटकर 10,000 रुपये (वित्त मंत्रालय, 57वीं GST काउंसिल, 8 अक्टूबर 2026)।
- 734.6 अरब डॉलर — 2 अक्टूबर 2026 को विदेशी मुद्रा भंडार, हफ्ते में 12.95 अरब डॉलर कम; सोना भंडार का 14.5% (रिजर्व बैंक, 9 अक्टूबर 2026)।
- 558.8 गीगावाट — 30 सितंबर 2026 को बिजली क्षमता, जिसमें 308 गीगावाट, यानी 55%, बिना जीवाश्म ईंधन की (बिजली मंत्रालय, 8 अक्टूबर 2026)।
- 634 — कॉलेजों की 100 5जी लैब से निकले उत्पाद और यूज-केस; 158 पेटेंट आवेदन, 32 पेटेंट; खर्च 97.67 करोड़ रुपये (संचार मंत्रालय, 9 अक्टूबर 2026)।
- 47.76 लाख — 10 अक्टूबर 2022 से टेली-मानस 14416 पर सुनी गई कॉल, रोज करीब 3,269, ब्लिट्ज का हिसाब (स्वास्थ्य मंत्रालय, 9 अक्टूबर 2026)।
सेक्टर डायरी : अठारह क्षेत्र, सात दिन
अठारह क्षेत्र, हर हफ्ते। जिस क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ, वहां यही लिखा है।
- शासन और केंद्रीय कैबिनेट: प्रधानमंत्री ने 5 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन की अगवानी की। 8 अक्टूबर को यशोभूमि में दसवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 9 अक्टूबर को महिला-बाल विकास पर दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया। वहां उन्होंने विश्वविद्यालयों से पास की आंगनवाड़ी गोद लेने और मेडिकल, एनएसएस और एनसीसी के छात्रों को उनमें काम करने को कहा — प्रधानमंत्री कार्यालय। 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेशी नेताओं के दस संदेश मिले। 4 से 10 अक्टूबर के बीच pmindia.gov.in पर कैबिनेट का कोई फैसला नहीं छपा।
- अर्थव्यवस्था, जीडीपी और सरकारी खजाना: मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 5.50 फीसदी किया — रिजर्व बैंक का बयान। 2026-27 के लिए 7.1 फीसदी वृद्धि और 5.2 फीसदी महंगाई का अनुमान। 57वीं जीएसटी काउंसिल ने 8 अक्टूबर को गिरफ्तारी का अधिकार हटाने और 5 करोड़ रुपये की मुकदमा-सीमा की सिफारिश की। साथ में 10,000 रुपये से कम टैक्स पर नोटिस नहीं, और 5 करोड़ तक के कारोबार को देर से रिटर्न पर जुर्माना माफ — वित्त मंत्रालय। रिजर्व बैंक के 9 अक्टूबर के वर्किंग पेपर ने कोविड के चार महीनों की राज्यवार महंगाई का अनुमान बनाया।
- बाजार, बैंक और बीमा: 2 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा भंडार 734.6 अरब डॉलर था, हफ्ते में 12.95 अरब डॉलर कम — रिजर्व बैंक, 9 अक्टूबर। भंडार में विदेशी मुद्रा 82.3 फीसदी और सोना 14.5 फीसदी, ब्लिट्ज का हिसाब। सेबी के 7 अक्टूबर के सर्कुलर से 21 नवंबर 2026 से बॉन्ड का जोखिम छह रंगों के रिस्क-ओ-मीटर पर दिखेगा। वित्त मंत्री ने 9–11 अक्टूबर की सिंगापुर यात्रा में जीआईसी, टेमासेक और डीबीएस समेत बारह निवेशकों से मुलाकात रखी — वित्त मंत्रालय, 9 अक्टूबर।
- उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के कोरापुट कारखाने ने 5 अक्टूबर को 2,000वां विमान इंजन सौंपा और 218 करोड़ रुपये की दूसरी शक्ति इंजन लाइन खुली — रक्षा मंत्रालय। भव्य-रसायन योजना में 3,030 करोड़ रुपये के तीन केमिकल पार्क के लिए प्रस्ताव मांगे गए, हर पार्क कम से कम आठ वर्ग किलोमीटर — प्रधानमंत्री कार्यालय, 5 अक्टूबर। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को बताया कि पांच जगहों पर सेमीकंडक्टर इकाइयां उत्पादन में हैं। खादी आयोग के करीब पांच लाख कारीगरों में 80 फीसदी महिलाएं हैं — 9 अक्टूबर।
- व्यापार, निर्यात और एफटीए: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 8 अक्टूबर को एक ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य दोहराया; अभी निर्यात करीब 863 अरब डॉलर है। भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा की 15वीं बैठक जकार्ता में 6 से 9 अक्टूबर तक हुई। बचे अध्याय तेजी से निपटाने पर सहमति बनी; अगला दौर जनवरी में भारत में — वाणिज्य मंत्रालय, 9 अक्टूबर। व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून केंद्र (सीटीआईएल) ने 7 अक्टूबर को नौ साल पूरे किए — 4,000 से ज्यादा कानूनी राय, करीब दस एफटीए।
- बुनियादी ढांचा, परिवहन और शहर: नमामि गंगे के 527 में 368 काम पूरे, मंजूर रकम 43,266 करोड़ रुपये; 4,339 एमएलडी के 147 सीवेज प्लांट चालू — जल शक्ति मंत्रालय, 8 अक्टूबर। भारतनेट ने अगस्त तक 28,700 पंचायतों तक 55,780 किलोमीटर फाइबर पहुंचाया और 25,367 टावरों से 35,771 गांव जोड़े — संचार मंत्रालय, 8 अक्टूबर। सागरमंथन 2026 में 8 अक्टूबर को बताया गया कि भारतीय नाविक 3.23 लाख हैं, दुनिया में दूसरा नंबर पर। बंदरगाहों की क्षमता 2,817 मिलियन टन सालाना, माल 1,668 मिलियन टन — यानी 59.2 फीसदी इस्तेमाल, ब्लिट्ज का हिसाब।
- ऊर्जा, नवीकरणीय और जलवायु: 30 सितंबर को बिजली क्षमता 558.8 गीगावाट, 55 फीसदी बिना जीवाश्म ईंधन — बिजली मंत्रालय, 8 अक्टूबर। इंफाल से सिंगापुर तक म्यांमार-थाईलैंड-मलेशिया होकर 3,000 किलोमीटर की 2,000 मेगावाट लाइन पर अध्ययन। पवन ऊर्जा अगस्त में 58.52 गीगावाट, लक्ष्य 2030 तक 100 — एमएनआरई, 5 अक्टूबर। बिजलीघरों में कोयले की खपत से भंडार घटना अक्टूबर में आधा हुआ, रोज 465 रेक — कोयला मंत्रालय, 9 अक्टूबर। भारत-जापान ने 5 अक्टूबर को कार्बन क्रेडिट की नियमावली जारी की; भूपेंद्र यादव ने 8 अक्टूबर को फिजी में भारत का पक्ष रखा।
- खेती, गांव और सहकारिता: बीज और खाद्य कंपनियों ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक भारत की जैव-विविधता के इस्तेमाल के लिए 9.68 करोड़ रुपये दिए — राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, 8 अक्टूबर। इसमें 74.9 फीसदी बीज और फसल से, ब्लिट्ज का हिसाब। रांची के आईसीएआर संस्थान को 119 करोड़ रुपये की सुविधाएं मिलीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अक्टूबर को करीब 1,500 किसानों के सामने उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्रालय की 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला बस्तर में 8–9 अक्टूबर को हुई।
- स्वास्थ्य और दवा: टेली-मानस ने 10 अक्टूबर 2022 से 47.76 लाख कॉल सुनीं, 53 सेल से — स्वास्थ्य मंत्रालय, 9 अक्टूबर। जांचे गए कॉलरों में 43.78 फीसदी महिलाएं और 73.2 फीसदी 18–45 साल के। 28 सितंबर के मसौदा नियम में केमिस्ट और थोक विक्रेताओं पर शेड्यूल एच, एच1 और X की दवाओं के विज्ञापन पर रोक; राय के लिए 30 दिन — 9 अक्टूबर। आयुष मंत्रालय की आरआईएस रिपोर्ट (8 अक्टूबर) : आयुष सेवाएं 2024-25 में 36.92 अरब डॉलर, कार्यबल में 43 फीसदी महिलाएं। राष्ट्रपति ने 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह किया।
- शिक्षा, हुनर और युवा: शंघाई की 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में 63 हुनरों के 70 भारतीय युवा दसवें स्थान पर रहे, छह रजत और 20 उत्कृष्टता पदक के साथ। प्रधानमंत्री ने 9 अक्टूबर को टीम से भेंट की — प्रधानमंत्री कार्यालय। आकाशवाणी ने 27 सितंबर को यही नतीजा दिया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइटें 9 अक्टूबर से भाषिणी के जरिए 22 भाषाओं में।
- विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक: कॉलेजों की 100 5जी लैब से 634 यूज-केस, 158 पेटेंट आवेदन और 32 पेटेंट; 97 संस्थानों में 21,000 छात्र 5जी के कोर्स में — संचार मंत्रालय, 9 अक्टूबर। भारत 6जी अलायंस ने 8 अक्टूबर को पांच समझौते किए और दुनिया के 10 फीसदी 6जी पेटेंट का लक्ष्य रखा गया। आईआईटी मद्रास ने 5 अक्टूबर को बताया कि मौसम मॉडल में एरोसोल जोड़ने से चेन्नई के अड्यार बेसिन की बाढ़ का पूर्वानुमान करीब 50 फीसदी बेहतर हुआ। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 अक्टूबर को कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब से 45–46 अरब डॉलर तक जाएगी।
- रक्षा और आंतरिक सुरक्षा: रक्षा निर्यात 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये, पिछले साल से 62.7 फीसदी ज्यादा — रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 9 अक्टूबर, 15 एसआईडीएम चैंपियन अवॉर्ड देते हुए। लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़। कोचीन शिपयार्ड का बनाया पनडुब्बी-रोधी पोत मंगरोल, 80 फीसदी से ज्यादा देसी, 12 अक्टूबर को मुंबई में नौसेना में शामिल होगा — रक्षा मंत्रालय, 9 अक्टूबर। वायुसेना ने 8 अक्टूबर को 94वां स्थापना दिवस मनाया।
- कानून, न्याय और संसद: इस हफ्ते कोई बड़ी खबर नहीं। संसद का सत्र नहीं था; कैबिनेट का कोई फैसला नहीं छपा। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें अधिसूचना के बाद ही कानून बनेंगी। दवा-विज्ञापन का मसौदा नियम 30 दिन राय के लिए खुला है।
- समाज कल्याण, महिला-बाल और जनजातीय मामले: प्रधानमंत्री ने 9 अक्टूबर को महिला-बाल विकास सम्मेलन के समापन पर जिला स्तर के चिंतन शिविर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अलग शिविर का सुझाव दिया। किशोरियों के पोषण और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक जिला एक उत्पाद भी — प्रधानमंत्री कार्यालय। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 9 अक्टूबर को सुगम्य भारत के लिए पूरी सरकार के साझा काम की बात कही। सामाजिक न्याय मंत्रालय की पश्चिमी क्षेत्र समीक्षा 9 अक्टूबर को दीव में हुई।
- राज्य और पूर्वोत्तर: ओडिशा के कोरापुट में 5 अक्टूबर को एचएएल का 2,000वां इंजन, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मौजूद। हिमाचल में राष्ट्रपति — 6 अक्टूबर एम्स बिलासपुर, 7 अक्टूबर अटल सुरंग। झारखंड के रांची को 8 अक्टूबर को 119 करोड़ रुपये की आईसीएआर सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8–9 अक्टूबर को सहकारिता की राष्ट्रीय समीक्षा। बिजली मंत्रालय के 8 अक्टूबर के इंफाल-सिंगापुर लाइन अध्ययन में मणिपुर क्षेत्रीय ग्रिड की शुरुआत पर है।
- संस्कृति, विरासत और पर्यटन: प्रधानमंत्री ने 10 अक्टूबर को महालया की शुभकामनाएं दीं — प्रधानमंत्री कार्यालय। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी और मंत्री किरेन रिजिजू व राव इंद्रजीत सिंह ने 9 अक्टूबर को वाणिज्य भवन में अरुणाचल पर पुस्तक-शृंखला जारी की। तीन खंड — पीआईबी फोटो गैलरी। पर्यटन मंत्रालय ने इस हफ्ते कोई आंकड़ा जारी नहीं किया।
- खेल: नागोया एशियाई खेलों में भारत 85 पदकों — 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य — के साथ चौथे स्थान पर रहा — आकाशवाणी, 4 अक्टूबर। दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली निशानेबाज नीरू ढांडा ने समापन समारोह में तिरंगा थामा।
- भारत और दुनिया: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 5 अक्टूबर को पांच दस्तावेज — प्रवास और आवाजाही साझेदारी, परिवहन सहमति-पत्र और विज्ञान के दो समझौते — प्रधानमंत्री कार्यालय। भारत-जापान की कार्बन क्रेडिट नियमावली, 5 अक्टूबर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 अक्टूबर को फिजी में भारत की प्राथमिकता बताई। अंताल्या के लिए — देशों के अपने रास्तों की छूट और अनुच्छेद 9.1 के तहत वित्त। आसियान समीक्षा जकार्ता में 6–9 अक्टूबर। वित्त मंत्री सीतारमण की 9–11 अक्टूबर की सिंगापुर यात्रा। प्रधानमंत्री की वर्ल्डस्किल्स टीम से भेंट, 9 अक्टूबर।
बड़ी खबर: जीएसटी से गिरफ्तारी का डर हटा
जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक ने टैक्स कानून से गिरफ्तारी का अधिकार हटाने और 5 करोड़ रुपये से ऊपर ही मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। निर्यातक का 90 फीसदी रिफंड बिना अफसर के दस्तखत के मिलेगा। ब्लिट्ज ने पढ़ा कि दुकानदार की मेज पर क्या बदलता है।
दुकानदार के सिर से एक डर हटने वाला है। केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा 69, जो अफसर को गिरफ्तारी का अधिकार देती है, हटाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों में “कारोबार में आसानी” के नीचे यह पहली पंक्ति है। वित्त मंत्रालय ने यह विज्ञप्ति उसी शाम 7:03 बजे जारी की। विज्ञप्ति साफ कहती है कि अधिसूचना, सर्कुलर और संशोधन आने तक इनमें से किसी की कानूनी ताकत नहीं है। पर यह भी उतना ही साफ लिखती है कि वे क्या करेंगे।

मुकदमे की सीमा पांच गुना
मुकदमे की सीमा 1 करोड़ रुपये के टैक्स से बढ़कर 5 करोड़ होगी — ब्लिट्ज के हिसाब से पांच गुना। अपराध और सजा वाली धारा 132 भी नए सिरे से लिखी जाएगी। धारा 125 का आम जुर्माना 25,000 से घटकर 10,000 रुपये होगा, यानी 60 फीसदी कम। जहां विवाद का टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस मिलाकर 10,000 रुपये से कम हो, वहां नोटिस ही नहीं जाएगा। जो पुराने मामले इस सीमा से नीचे हैं, वे भी इसी तरह निपटेंगे। धोखाधड़ी रहित मामले में जो टैक्स और ब्याज आदेश के 30 दिन के भीतर चुका दे, उस पर पूरा नहीं, 5 फीसदी जुर्माना लगेगा।
रिफंड दस दिन की घड़ी पर
निर्यातक के लिए पैसे वाली बातें ज्यादा मायने रखती हैं। रिफंड के दावे की पावती अब 15 नहीं, 10 दिन में; 10 दिन में पावती न आए तो दावा मान लिया जाएगा। पहले चरण में निर्यात और उल्टे शुल्क ढांचे के 90 फीसदी रिफंड सिस्टम खुद मंजूर करेगा। दो नए रिफंड बनेंगे। इनपुट सेवाओं पर जमा क्रेडिट का रिफंड 1 नवंबर 2026 से लिए क्रेडिट पर मिलेगा। पूंजीगत सामान पर क्रेडिट का रिफंड 1 अप्रैल 2027 से, 60 महीनों में।
छोटे कारोबारी को क्या मिला
5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाला अगर देर से रिटर्न भरे, पर उसी महीने के अंत तक भर दे, तो लेट फीस नहीं लगेगी। सिर्फ ग्राहकों को बेचने वाला, 5 करोड़ तक, सालाना रिटर्न और तिमाही भुगतान चुन सकेगा। सड़क पर ई-वे बिल वाला माल सिर्फ पक्की सूचना पर, संयुक्त आयुक्त या ऊपर के अफसर की मंजूरी से रोका जाएगा — और बीच के राज्य में बिल्कुल नहीं। रास्ते का माल अब धारा 130 में जब्त नहीं होगा। सिर्फ जुर्माने की अपील में प्री-डिपॉजिट 40 करोड़ रुपये तक सीमित। दरों में बदलाव थोड़े हैं। ईसबगोल पर टैक्स शून्य। इलेक्ट्रिक गाड़ी से सवारी पर 5 फीसदी का विकल्प। ई-कॉमर्स से डिलीवरी सेवा पर 5 फीसदी, बिना क्रेडिट। कारोबारियों के बीच कबाड़ की बिक्री पर 2 फीसदी टीडीएस — यानी कबाड़ का कारोबार अब खाते में आएगा।
भारत को क्या मिला
— एक ऐसा टैक्स जो पुलिस की ताकत कम और सिस्टम ज्यादा है। वाणिज्य मंत्रालय की 8 अक्टूबर 2026 की गिनती में 6.3 करोड़ छोटे और मझोले उद्यम हैं। उन्हीं के लिए 10,000 रुपये की नोटिस-सीमा, लेट फीस की माफी और 90 फीसदी अपने-आप रिफंड लिखे गए। जिस निर्यातक की पूंजी रिफंड की कतार में फंसी थी, उसे ज्यादातर पैसा दस दिन में मिलेगा। और जिस दुकानदार को वर्गीकरण के झगड़े पर धारा 69 की गिरफ्तारी का डर था, कानून में अब वह डर नहीं रहेगा।
ब्लिट्ज डेटा कार्ड
नई दिल्ली · 11 अक्टूबर
एक नजर में
• गिरफ्तारी का अधिकार : सीजीएसटी कानून की धारा 69 हटेगी
• मुकदमे की सीमा : 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये टैक्स
• आम जुर्माना, धारा 125 : 25,000 से 10,000 रुपये
• नोटिस नहीं : 10,000 रुपये से कम टैक्स पर
• रिफंड की पावती : 15 दिन से 10 दिन; 90% अपने-आप अस्थायी मंजूरी
• नए रिफंड : इनपुट सेवाओं का क्रेडिट 1 नवंबर 2026 से; पूंजीगत सामान का 1 अप्रैल 2027 से, 60 महीनों में
तुलना
• मुकदमे की सीमा पहले : 1 करोड़ रुपये — 100%
• मुकदमे की सीमा अब : 5 करोड़ रुपये — पहले का 500%
• आपराधिक मुकदमे की सीमा पांच गुना ऊपर गई।
हमारा हिसाब
5 ÷ 1 = 5 गुना। (25,000 − 10,000) ÷ 25,000 = आम जुर्माने में 60% कटौती। (15 − 10) ÷ 15 = रिफंड की पावती में 33.3% कम इंतजार। हिसाब ब्लिट्ज का; विज्ञप्ति में आंकड़े हैं, अनुपात नहीं।
भारत को क्या मिला
एक जीएसटी जो गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो 5 करोड़ रुपये से ऊपर ही मुकदमा चलाता है, और जो निर्यातक का नौ-दसवां रिफंड बिना अफसर के दस्तखत के लौटाता है।
ब्लिट्ज की सराहना
जीएसटी काउंसिल और उसकी अध्यक्ष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण — एक ऐसी विज्ञप्ति के लिए जिसमें इरादे नहीं, धाराएं, तारीखें और रुपये की सीमाएं लिखी हैं।
आंकड़े “57वीं जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें”, वित्त मंत्रालय, पीआईबी, 8 अक्टूबर 2026 (रिलीज आईडी 2320934) से; pib.gov.in पर जांचे।
ब्लिट्ज़ की सलाह
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड इन सिफारिशों की अधिसूचनाओं का कैलेंडर एक जगह, हर एक के आगे तारीख के साथ छापे। तब दुकानदार को पता रहेगा कि 10,000 रुपये की सीमा और दस दिन की रिफंड-घड़ी किस दिन से चलेगी।
आने वाला हफ्ता
छह तारीखें जिन पर डेस्क की नजर रहेगी।
- 12 अक्टूबर — नौसेना पनडुब्बी-रोधी पोत मंगरोल को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में शामिल करेगी; वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन अध्यक्षता करेंगे (रक्षा मंत्रालय, 9 अक्टूबर)।
- 12 अक्टूबर — सांख्यिकी मंत्रालय सितंबर की खुदरा महंगाई का आंकड़ा जारी करेगा — रेपो रेट बढ़ने के बाद का पहला आंकड़ा (मोस्पि कैलेंडर)।
- 14–16 अक्टूबर — विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बाद राज्यों में “मन जागृति” के कार्यक्रम (स्वास्थ्य मंत्रालय, 9 अक्टूबर); राज्यवार कॉल के पहले आंकड़े देखने लायक होंगे।
- 20 अक्टूबर — भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होगा; भारत की हर वस्तु न्यूजीलैंड में बिना शुल्क (वाणिज्य मंत्रालय, 21 सितंबर)।
- 28 अक्टूबर — सितंबर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (मोस्पि कैलेंडर)।
- नवंबर — अंताल्या में सीओपी 31; भारत का पक्ष 8 अक्टूबर को फिजी में तय हुआ (पर्यावरण मंत्रालय)। जीएसटी काउंसिल की अधिसूचनाएं, जिनकी तारीख नहीं छपी — वही इस अंक की बड़ी खबर को कानून बनाएंगी।














