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यूपी के 34 इंडस्टि्रयल एरिया का होगा कायाकल्प

by ब्लिट्ज़ इंडिया
July 19, 2024
in उत्तर-प्रदेश
0
ब्लिट्ज ब्यूरो

कानपुर। औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को अपग्रेड करने और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने प्रदेश के 34 औद्योगिक क्षेत्रों को स्थानीय निकायों से वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। 2022-23 में शुरू हुए अटल बिहारी इंडस्टि्रयल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन में इन औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर रखरखाव का रास्ता खुला था। मिशन में काम को तीन चरणों में बांटकर किया जाएगा। यूपीसीडा का कहना है कि इन इलाकों में औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव ठीक नहीं है। ऐसे में इन्हें यूपीसीडा को दे दिया जाए जिससे यहां पर आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। इससे प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

पहले चरण में 200 करोड़ खर्च
यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि पहले चरण में यूपीसीडा और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के रखरखाव और उसके अपग्रेड करने पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। दूसरे चरण में उन औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का नवीनीकरण होगा, जहां ढांचा खराब हालत में है। प्रदेश सरकार ने 6 ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया है, जिनका फिलहाल नगर निगम रखरखाव कर रहे हैं। इनमें कानपुर नगर, चंदौली, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज शामिल हैं। इसके लिए 360 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यहां साइनेज, रोड, नालियों का नेटवर्क, सिक्यॉरिटी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक लाइट्स, पार्क, ई-वाहनों की चार्जिंग व शौचालयों की स्थिति बेहतर बनाई जाएगी।

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– इन औद्योगिक क्षेत्रों को स्थानीय निकायों से वापस लेने का प्रस्ताव
– योगी सरकार ने जारी किया 360 करोड़ का बजट

ऐसे बेहतर होगा इन्फ्रास्ट्रक्चर
– इडंस्टि्रयल इलाकों की सड़कों को गड्ढामुक्त करने और सुंदर बनाने के लिए यहां जल निकासी का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। 11 औद्योगिक क्षेत्रों में नाले-नालियों का तंत्र अपग्रेड किया जाएगा। यहां नए सबस्टेशन बनाने के अलावा रोड नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। जरूरत पर सड़कों पर पुल भी बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

– पीएम गति शक्ति रिवॉल्विंग फंड स्कीम में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से मेन्टेन किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में बेसिक सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें साहिबाबाद साइट-4, लोहा मंडल, एसएसजीटी रोड और बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। सीमित संसाधनों के चलते यहां पर्याप्त रखरखाव नहीं हो पा रहा था।

– यूपीसीडा प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर रखरखाव के लिए सालाना ठेके (एएमसी) दे रहा है। इस एएमसी में 2024-25 में सिविल कामों के लिए 34 इंडस्टि्रयल एरिया के 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। फिलहाल 55 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 39 करोड़ रुपये के ठेके दिए जा चुके हैं। एएमसी में सड़कों के उच्चीकरण, नालियों की सफाई के अलावा सिविल व इलेक्टि्रकल रखरखाव शामिल हैं।

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