ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर बड़ी छूट मिलेगी। दरअसल, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने अब एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद पर महिलाओं को अतिरिक्त एक फीसदी की छूट देने का फैसला किया है। योगी सरकार अब तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर 1 फीसदी की अतिरिक्त छूट देती थी। सरकार के निर्णय से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि होने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं।
योगी सरकार के इस फैसले को महिलाओं के हाथों में संपत्ति का अधिकार आने के रूप में देखा जा रहा है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम निर्णय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्टांप-न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग की ओर से इस संबंध में योजना तैयार की गई थी। महिलाओं को अतिरिक्त स्टांप शुल्क में छूट देने पर काफी समय से विचार चल रहा था। अब इसे कैबिनेट से पास करा लिया गया है। इस फैसले से महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी।
स्टांप शुल्क में होगा बदलाव
पुरुषों के नाम पर संपत्ति खरीद पर 7 फीसदी स्टांप शुल्क का प्रावधान है। महिलाओं से 6 फीसदी लिया जा रहा था। कैबिनेट से मुहर लगे नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की खरीद पर महिलाओं से 7 फीसदी की जगह 6 प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया जाएगा। इससे महिलाएं अधिकतम 1 लाख रुपये तक बचा सकेंगी। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कैबिनेट के फैसले के बाद कहा कि योगी सरकार की यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
सरकारी गाड़ियों पर अहम निर्णय
योगी कैबिनेट ने 23 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें सरकारी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को अब कबाड़ घोषित किया जाएगा। साथ ही, योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत अब विद्यार्थियों को केवल टैबलेट दिए जाएंगे। छात्रों को स्मार्टफोन नहीं देने का फैसला लिया गया है।
