ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। इलेक्टि्रक वाहन (ईवी) की सब्सिडी के लिए अब वाहन मालिकों को डीलर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वाहन स्वामियों को सब्सिडी के लिए खुद आवेदन की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर परिवहन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मंजूरी मिलते ही आईटी डिपार्टमेंट की मदद से आवेदन पोर्टल upevsubsidy.in में बदलाव किया जाएगा। टू व्हीलर ईवी की सब्सिडी के लिए आवेदन कम आने के कारण भागदौड़ का समय बचाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है।
सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक ईवी सब्सिडी की योजना लागू की थी जिसे 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक प्रदेश में आठ हजार लोगों को ही ईवी सब्सिडी मिली है। अफसरों ने बताया कि दो पहिया वाहनों पर पांच हजार और चार पहिया पर एक लाख रुपये सब्सिडी मिल रही है। दो पहिया वाहनों के डीलर हर जगह नहीं हैं। ओला के टू-व्हीलर ईवी की डीलरशिप सिर्फ लखनऊ में है जबकि प्रदेश भर में वाहन चल रहे हैं। यानी लखनऊ या कहीं और से खरीदे गए वाहन दूसरे जिलों में चल रहे हैं। ऐसे में पांच हजार रुपये के लिए वाहन स्वामी को डीलर के पास जाना पड़ेगा। आने-जाने में खर्च के साथ ही लगने वाले समय के चलते लोग आवेदन ही नहीं कर रहे हैं।
आरटीओ की भी बढ़ेगी भूमिका
सूत्रों ने बताया कि ईवी सब्सिडी के लिए वाहन मालिकों को मुख्यालय के चक्क र लगाने पड़ते हैं। नए प्रस्ताव के तहत सब्सिडी में आरटीओ की भी भूमिका बढ़ेगी। इसमें आवेदन से लेकर अप्रूवल तक और खाते में पैसा जाने तक की जानकारी आरटीओ के स्तर से पता चल सकेगी। ऐसा होने से प्रदेश भर के वाहन मालिकों को दौड़ से निजात मिलेगी।
ऐसा होगा आवेदन का तरीका
सब्सिडी के लिए पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा। इसके लिए वाहन स्वामी का आधार कार्ड, कैंसिल चेक, बैंक खाता नंबर, फोटो अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से गाड़ी खरीदने वालों को एक ही गाड़ी पर छूट मिलती है। एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटर्स को चार दोपहिया या चार पहिया वाहनों की खरीद पर छूट मिलेगी जबकि, ई-बस या ई-गुड्स की स्थिति में पांच वाहनों पर लाभ मिलेगा। आवेदन के दौरान गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
डीलर स्तर से भी देरी
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीलर स्तर से भी देरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 के बाद से अब तक करीब 22 हजार आवेदन आए हैं। इनमें से करीब साढ़े आठ हजार लोगों को ही सब्सिडी दी जा सकी है। करीब छह हजार आवेदन डीलर स्तर पर अटके हैं।
