मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगले 10 साल में मुंबई को स्लम मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने यह बात मुंबई में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल महाराष्ट्र के सम्मेलन में कही। फडणवीस के मुताबिक, मुंबई को स्लम मुक्त बनाने की व्यापक योजना में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का पुनर्विकास और पुराने इलाकों के लिए क्लस्टर आधारित पुनर्विकास मॉडल प्रमुख होंगे।
फडणवीस ने कहा कि सरकार मुंबई के विकास में बड़े स्तर पर आगे बढ़ना चाहती है। उनके मुताबिक, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके आधार पर उन्हें भरोसा है कि अगले 10 वर्षों में मुंबई को स्लम मुक्त बनाया जा सकेगा। सरकार ने मुंबई को कई क्लस्टर में बांटा है। इनके जरिए पुराने इलाकों का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे जमीन का अधिक प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे।
धारावी के पुनर्विकास को इस योजना का अहम हिस्सा बताया गया है। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने 10 हजार घर तैयार करने की डेडलाइन तय की है। उन्होंने कहा कि वह 2029 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धारावी के पुनर्वास के लिए तैयार किए गए 10 हजार घर सौंपना चाहते हैं।
कमर्शियल स्पेस भी बनेंगे
मुख्यमंत्री के मुताबिक, पुनर्विकास सिर्फ आवासीय निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। प्रमुख जमीनों पर मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट की योजना है। इसके तहत कमर्शियल स्पेस, म्यूजियम, खेल के मैदान और मनोरंजन से जुड़े क्षेत्र विकसित करने के साथ बेहतर परिवहन ढांचा तैयार करने की बात कही गई है।
पुराने डिपो की जमीनों का भी होगा पुनर्विकास
फडणवीस ने मुंबई के पुराने डिपो की जमीनों के पुनर्विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनके कायाकल्प के लिए योजनाएं और रिपोर्ट तैयार की गई हैं। उनके मुताबिक, इससे आधुनिक परिवहन सुविधाएं विकसित करने के साथ-साथ कीमती जमीन को मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
मुंबई से बाहर नए आर्थिक केंद्र बनाने की योजना
फडणवीस ने महाराष्ट्र के शहरी विकास की व्यापक योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन(एमएमआर) और नागपुर राज्य में शहरीकरण के अगले चरण के प्रमुख इंजन होंगे। उन्होंने नए आर्थिक केंद्र विकसित करने के लिए प्रस्तावित ऑफशोर एयरपोर्ट, मुंबई-नागपुर कनेक्टिविटी नेटवर्क, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और एक बड़े नए बंदरगाह जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने डेवलपर्स से नई निर्माण तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की भी अपील की। उनका कहना था कि तकनीक से विकास प्रक्रिया में पूर्वानुमान और जवाबदेही बेहतर हो सकती है।
2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की एमएमआर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
फडणवीस ने कहा कि 2047 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरीकरण विकास की हर कहानी का हिस्सा है और इसे बेहतर तरीके से मैनेज करना जरूरी है। उनके मुताबिक, एमएमआर डेटा सेंटर का हब बन चुका है और अगले 10 वर्षों में यह भारत के सबसे अधिक आबादी वाले और बेहतर नियोजित क्षेत्रों में से एक होगा।
