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सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाना भारत और यूरोपीय संघ का लक्ष्य

by Blitzindiamedia
February 4, 2025
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India and EU aim to increase security and defense cooperation
सिंधु झा

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अपने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। यह कदम समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक गतिशीलता की बढ़ती जटिलताओं पर साझा चिंताओं की पृष्ठभूमि में उठाया गया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, यूरोपीय संघ ने गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संयोजन केंद्र (आईओआर- आईएफसी) में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित यह केंद्र समुद्री गतिविधियों की निगरानी और हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने में भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।

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आईओआर-आईएफसी में यूरोपीय संघ के संपर्क अधिकारी की नियुक्ति इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा में यूरोपीय संघ की बढ़ती रुचि का प्रतीक होगी। यह सूचना साझाकरण और समन्वय तंत्र को भी मजबूत करेगा, जो क्षेत्र में समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप है, जो नियम-आधारित व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और भारत सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देता है। भारत के लिए, यह सहयोग साझा मूल्यों और हितों का लाभ उठाते हुए यूरोप के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रस्तुत करता है। भारत और यूरोपीय संघ, दोनों ही रक्षा खरीद, संयुक्त सैन्य अभ्यास और आतंकवाद विरोधी पहलों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। उनका सहयोग साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और प्रौद्योगिकी साझाकरण तक फैला हुआ है।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक प्रमुख माध्यम, यह क्षेत्र क्षेत्रीय विवादों और सैन्यीकरण सहित बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भारत के लिए, यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के साथ-साथ अपने रणनीतिक गठबंधनों में विविधता लाने के प्रयासों को बल प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ के लिए, भारत के साथ जुड़ना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है।

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