ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की नेशनल परमिट अवधि 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है।
प्रस्ताव लागू होने पर बैटरी, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस वाले वाहनों की उम्र सीमा 12-15 साल से बढ़कर 17-20 साल हो जाएगी।
नेशनल परमिट की प्रक्रिया भी आसान होगी। ऑपरेटर हर साल परमिट लेने के बजाय एक साथ 5 साल का विकल्प चुन सकेंगे। फीस 16,500 रुपए सालाना यानी 5 साल के लिए 82,500 रुपए होगी। आवेदन, परमिट और भुगतान ऑनलाइन किए जा सकेंगे। जरूरी जानकारी ‘वाहन’ पोर्टल से अपने आप ली जा सकेगी। मंत्रालय ने ड्राफ्ट पर 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
