ब्लिट्ज ब्यूरो
चीनीमंडी डॉट कॉम (ChiniMandi.com) की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के एक नए नीतिगत फैसले से महाराष्ट्र के चीनी उद्योग को एक और बड़ा आर्थिक झटका लगा है। इस फैसले के तहत, तेल विपणन कंपनियों को इस साल गन्ने के रस, सिरप और बी-हैवी मोलासेस (गुड़ के अवशेष) से बने इथेनॉल की खरीद करने से रोक दिया गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से चीनी मिलों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इस सीजन में चीनी का उत्पादन कम रहने की आशंका के बीच, यह मिलों की आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा देगा, साथ ही गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने को लेकर भी चिंताएं पैदा हो गई हैं।
इस फैसले का मकसद देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि त्योहारों के सीजन और आने वाले साल में चीनी की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि, गन्ने से जुड़े इन तीन स्रोतों से इथेनॉल के उत्पादन पर रोक लगाने से चीनी मिलों की कमाई और नकदी (लिक्विडिटी) के एक अहम स्रोत पर बुरा असर पड़ने की आशंका है।
केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों के लिए टेंडर की शर्तें तय करके, एथेनॉल की खरीद पर एक तरह से रोक लगा दी है। गन्ने के रस, सिरप और ‘बी-हैवी मोलासेस’ (शीरे) से बनने वाले एथेनॉल की मांग घटने से, इस साल महाराष्ट्र की चीनी मिलों को 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
गन्ने की उपलब्धता
2026-27 के चीनी सीजन के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने पेश किए गए अनुमानों के अनुसार, महाराष्ट्र में पेराई के लिए लगभग 99 मिलियन टन गन्ना उपलब्ध होने की उम्मीद थी। इसमें से 1.5 मिलियन टन गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए करने के बाद, चीनी का उत्पादन 9.6 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया था।
हालांकि, पेराई सीजन जल्दी शुरू होने और गन्ने की पैदावार कम रहने के कारण, राज्य में चीनी का उत्पादन लगभग 1.8 मिलियन टन तक कम हो सकता है। इन हालात को देखते हुए, चीनी मिलों ने सूखे से प्रभावित किसानों और मिलों के लिए आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत को मौजूदा 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम करने, गन्ना किसानों के लिए 1,000 रुपये प्रति टन और चीनी मिलों के लिए 500 रुपये प्रति टन की सहायता देने की मांग की है।
केंद्र सरकार ने गन्ने के रस, सिरप और बी-हैवी मोलासेस से इथेनॉल बनाने पर एक साल की रोक लगाई है। इसे सीधे तौर पर बैन करने के बजाय, तेल विपणन कंपनियों के लिए जारी टेंडरों में खरीद की शर्तों के जरिए लागू किया गया है। इन शर्तों के तहत, कंपनियां इन तीन स्रोतों से बने इथेनॉल को नहीं खरीदेंगी, लेकिन वे अन्य फसलों और सी-हैवी मोलासेस से बने इथेनॉल की खरीद जारी रख सकती हैं। हालांकि, चीनी उद्योग में इथेनॉल उत्पादन में ‘सी-हेवी मोलासेस’ का हिस्सा केवल 4 प्रतिशत के आसपास है।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड के अनुसार, चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 3,750 मिलियन लीटर है। 2025-26 सीज़न के दौरान, उन्होंने 1,250 मिलियन लीटर की आपूर्ति की, जो उनकी कुल क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत है।
चीनी उद्योग के एक विशेषज्ञ ने बताया, 60 रुपये प्रति लीटर की औसत दर से, इथेनॉल की बिक्री से कुल 7,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
खरीद पर पाबंदी
विशेषज्ञ ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों के लिए टेंडर की शर्तें तय करके इथेनॉल की खरीद को सीमित कर दिया है। गन्ने के रस, सिरप और ‘बी-हेवी मोलासेस’ से बनने वाले इथेनॉल की मांग घटने से महाराष्ट्र की चीनी मिलों को इस साल भारी नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
किसान नेता राजू शेट्टी ने कहा कि इस फैसले से चीनी मिलों के कैश फ्लो (नकदी प्रवाह) पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वे गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए इथेनॉल से होने वाली कमाई पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा, वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए सरकार को ‘सी-हेवी मोलासेस’ से बनने वाले इथेनॉल की कीमत बढ़ाकर 70 रुपये प्रति लीटर कर देनी चाहिए।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एनएफसीएसएफ) के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने (ब्लेंडिंग) को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति के जवाब में, महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने कहा, इथेनॉल ने भारत को ईंन्धन आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है और यह चीनी मिलों तथा किसानों के लिए राजस्व का एक स्रोत भी बन गया है।
पाटिल ने चेतावनी दी कि नई नीति के कारण उद्योग की इथेनॉल उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल के रह सकता है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन में ‘सी-हेवी मोलासेस’ का हिस्सा बहुत कम है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गन्ने के रस, सिरप और ‘बी-हेवी मोलासेस’ से इथेनॉल बनाने की अनुमति को पूरी तरह से बंद करने के बजाय, केवल इनकी मात्रा को कम करना चाहिए था। हालाँकि, एनएफसीएसएफ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवारे ने कहा कि यह पाबंदी केवल मौजूदा साल के लिए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 में इस नीति में बदलाव आएगा।
