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शून्य शुल्क तक आठ दिन: भारत–यूके समझौता 15 जुलाई से लागू, रोज़गार वाले क्षेत्रों को बड़ा लाभ

by ब्लिट्ज़ इंडिया
July 7, 2026
in व्यापार
0

ब्लिट्ज ब्यूरो

भारत अब एक बड़े अवसर से केवल आठ दिन दूर है। 15 जुलाई को भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) उससे जुड़ी सामाजिक-सुरक्षा संधि के साथ लागू होगा। दोनों सरकारों ने तिथि की पुष्टि कर दी है और सीमा-शुल्क अधिकारियों ने उद्गम-नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिनके आधार पर निर्यातक अपने नए लाभ का दावा करेंगे।

इस तिथि से ब्रिटेन भारत के 99% शुल्क-मदों पर शुल्क समाप्त कर देगा और 500 अरब डॉलर से अधिक का बाज़ार खुलेगा। प्रसंस्कृत खाद्य पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21.5% तक, इंजीनियरिंग सामान व वाहन कलपुर्ज़ों पर 18% तक, चमड़ा-फुटवियर पर 16% तक, वस्त्रों पर 12% तक और रसायनों पर 8% तक का शुल्क शून्य हो जाएगा — यह देश के उन क्षेत्रों के लिए सीधा लाभ है जो सबसे अधिक रोज़गार देते हैं।

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यह समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, समुद्री और इंजीनियरिंग निर्यातकों को दुनिया के सबसे समृद्ध बाज़ारों में से एक में निर्णायक बढ़त देता है।

एक नज़र में
  • लागू: 15 जुलाई 2026 से
  • पहुँच: 99% भारतीय शुल्क-मद (tariff lines) शुल्क-मुक्त
  • बाज़ार: 500 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य
  • सामाजिक सुरक्षा: दोहरा अंशदान राहत (double contribution relief) 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष

जुलाई 2025 में लंदन में तीन वर्ष और 14 दौर की वार्ता के बाद हस्ताक्षरित यह समझौता किसी जी-7 देश के साथ भारत का सबसे व्यापक समझौता है। जुड़ी सामाजिक-सुरक्षा संधि भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में अस्थायी तैनाती के दौरान पाँच वर्ष तक दोहरे पेंशन-अंशदान से राहत देती है, जिससे कर्मचारियों को दोनों देशों के बीच भेजने वाली सैकड़ों कंपनियों की लागत घटेगी।

तात्कालिक कार्य तैयारी का है। सीमा-शुल्क अधिकारी उद्गम-प्रमाणपत्रों से रियायती दावों की जाँच करेंगे, इसलिए जो निर्यातक — विशेषकर छोटी कंपनियाँ — दस्तावेज़ समय पर तैयार रखेंगे, वे सबसे पहले लाभ उठाएँगे। इस पखवाड़े व्यापार-संगठन और राज्य सरकारें जागरूकता अभियान चला रही हैं ताकि यह अवसर शीघ्र ऑर्डर और ऑर्डर रोज़गार में बदले।

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