विनोद शील
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में बड़े पैमाने पर गरीबी कम हुई है। सरकार और नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक (10-12 वर्षों) में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं जबकि विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 से 12 वर्षों (2011-12 से 2023-24) के दौरान लगभग 49.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सरकार की लक्षित कल्याणकारी योजनाएं और डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी भूमिका रही है।
मोदी सरकार गरीबी दूर करने में कैसे सक्षम हुई और क्या तरीके अपनाए?
मोदी सरकार ने गरीबी से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय लक्षित कल्याण (टारगेटेड वेलफेयर), डिजिटल समावेशन (डिजिटल इन्क्लूशन) और बुनियादी ढांचे के विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) का त्रि-आयामी तरीका अपनाया। मोदी सरकार ने जिस ‘पावर टू एम्पॉवर’ (गरीबों को सशक्त बनाने की शक्ति) दृष्टिकोण को अपनाया, उसके तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतियां और तरीके काम में लाए गए:
लीकेज और भ्रष्टाचार का अंत (जेएएम ट्रिनिटी और डीबीटी): सरकार ने जनधन बैंक खाते, आधार कार्ड और मोबाइल (जेएएम) को आपस में जोड़ा। इसके जरिए ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) लागू किया गया जिससे सरकारी मदद (पेंशन, सब्सिडी, वित्तीय राहत) सीधे गरीबों के बैंक खातों में पहुंचने लगी। इससे बिचौलियों का नेटवर्क और भ्रष्टाचार खत्म हो गया।
बुनियादी आवश्यकताओं की सीधी आपूर्ति (असेट क्रिएशन): केवल नकद देने के बजाय गरीबों को पक्के मकान, शौचालय और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गईं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ।
पीएम आवास योजना: करोड़ों गरीब परिवारों को अपनी पक्क ी छत मिली।
स्वच्छ भारत मिशन: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ जिससे बीमारियां कम हुईं।
जल जीवन मिशन: ‘हर घर जल’ नीति के तहत ग्रामीण घरों में पाइप से साफ पानी पहुंचाया गया जिससे महिलाओं का समय बचा और स्वास्थ्य सुधरा।
बुनियादी ढांचे में निवेश और रोजगार
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इस निवेश से न सिर्फ लोगों का जीवन आसान हुआ, बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी पैदा हुए।
बिना गारंटी के लोन: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे और नए उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण दिए गए। वहीं, रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए ‘पीएम स्वनिधि’ योजना शुरू की गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके।
खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा (सेफ्टीनेट्स): पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन सुनिश्चित किया गया जिससे भुखमरी और पोषण की कमी दूर हुई।
आयुष्मान भारत योजना: करीब 60 करोड़ गरीब नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया गया जिससे स्वास्थ्य खर्च के कारण लोग दोबारा गरीबी के जाल में न फंसें।
रोजगार और महिला सशक्तिकरण: श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।
विकास का नया अध्याय : भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर मात्र 2.6% पर सिमटी
विश्व बैंक और नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार के इन चौतरफा प्रयासों, आर्थिक विकास, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी ने भारत में गरीबी को इतनी तेजी से कम करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
अब तक कितने देशों को गरीबी दूर करने में सफलता मिली?
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएच) की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (ग्लोबल एमपीआई 2026) रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 33 देशों ने पिछले 15 वर्षों के भीतर अपने देश की बहुआयामी गरीबी (एमपीआई) को सफलतापूर्वक आधा कर लिया है।
इन सफल देशों में भारत, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, होंडुरास, मोरक्क ो, सर्बिया और कांगो जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने गरीबी उन्मूलन की दर में सबसे तेज और प्रभावी प्रगति दिखाई है। वैश्विक स्तर पर भारत और चीन ऐसे दो बड़े देश हैं जिन्होंने करोड़ों की आबादी को भीषण गरीबी से बाहर निकाला है।
मोदी से पहले की सरकारें गरीबी हटाने में सफलता क्यों नहीं पा सकीं?
नीतिगत विश्लेषकों और आर्थिक समीक्षाओं के अनुसार, मोदी सरकार से पहले की व्यवस्थाओं में कुछ बुनियादी कमियां थीं जिसके कारण ‘गरीबी हटाओ’ के नारे जमीनी स्तर पर पूरे तरह नहीं उतर सके:
पूर्ववर्ती सरकारों का दृष्टिकोण
वितरण प्रणाली : योजनाएं कागजों पर बनती थीं, लेकिन कल्याणकारी कोष का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक कमियों, लीकेज और बिचौलियों के कारण गरीबों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता था।
नीतिगत फोकस : पहले का ध्यान मुख्य रूप से ‘सब्सिडी’ या तात्कालिक राहत (जैसे ऋण माफी या नकद सहायता) देने पर अधिक था जो गरीबी का स्थायी समाधान नहीं था।
वित्तीय समावेशन : देश की एक बहुत बड़ी गरीब आबादी के पास बैंक खाते ही नहीं थे। वे औपचारिक बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम से पूरी तरह कटे हुए थे।
अप्रोच का दायरा : योजनाएं अलग-अलग टुकड़ों में चलती थीं-जैसे स्वास्थ्य नीति अलग, आवास अलग, जिससे इनका एकीकृत असर नहीं दिखता था।
मोदी सरकार का दृष्टिकोण
वितरण प्रणाली : जेएएमऔर डीबीटी के जरिए शत-प्रतिशत पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है, जिससे लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
नीतिगत फोकस : तात्कालिक राहत के साथ-साथ स्थायी संपत्तियों के निर्माण (असेट क्रिएशन) जैसे पक्के घर, बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन पर जोर दिया गया।
वित्तीय समावेशन : जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर गरीबों को देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बनाया गया।
अप्रोच का दायरा : समग्र और संतृप्ति (सेचुरेशन) मॉडल अपनाया गया, जिसके तहत एक ही गरीब परिवार को आवास, पानी, शौचालय, बिजली और राशन की सुविधाएं एक साथ दी जा रही हैं ताकि वह हर तरह के अभाव से मुक्त हो सके।














