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दवाओं और मेडिकल उपकरणों के आयात का रास्ता होगा आसान

यूपी समेत 6 राज्यों में नए एंट्री पॉइंट बनाने का प्रस्ताव

by ब्लिट्ज़ इंडिया
November 18, 2026
in नॉर्थ
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दवाओं और मेडिकल उपकरणों के आयात का रास्ता होगा आसान

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में विदेश से आने वाली दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों को मंगाना और उनकी सप्लाई करना आसान हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन उत्पादों के आयात के लिए देश में अधिक एंट्री पॉइंट बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में नए इनलैंड कंटेनर डिपो और अन्य केंद्रों को मंजूरी देने की तैयारी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में बदलाव का मसौदा जारी किया है। फिलहाल इसी नियम के तहत तय होता है कि विदेश से आने वाली दवाओं को किन बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य रास्तों से भारत में प्रवेश की अनुमति होगी।

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इन जगहों पर बढ़ेंगी सुविधाएं
प्रस्ताव के मुताबिक, हरियाणा में सोनीपत, पियाला और हरसरू, उत्तर प्रदेश में दादरी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात में गांधीनगर/मुंद्रा, तेलंगाना में हैदराबाद के सनतनगर और थिम्मापुर तथा कर्नाटक में बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड और बोम्मासांद्रा को इस सूची में शामिल किया जाएगा। बोम्मासांद्रा में विशेष आर्थिक क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए हवाई मार्ग से दवाओं के आयात की सुविधा देने का प्रस्ताव है। बाकी प्रस्तावित केंद्रों में कंटेनर डिपो और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं।

अभी विदेश से आने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खेप को सीमित अधिकृत केंद्रों से ही क्लीयरेंस मिल सकता है। नए केंद्र जुड़ने से आयातकों को अपने गोदाम, फैक्ट्री या वितरण केंद्र के नजदीक ही सामान छुड़ाने की सुविधा मिल सकती है।

मामले में क्या है सरकार का मानना
इससे सामान को लंबी दूरी तक सड़क या दूसरे माध्यमों से ले जाने की जरूरत कम होगी। परिवहन का खर्च और क्लीयरेंस में लगने वाला समय भी घट सकता है। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों की सप्लाई चेन मजबूत होगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश से आने वाली दवाएं सीधे बाजार में बिकने लगेंगी। आयात के लिए जरूरी लाइसेंस, गुणवत्ता जांच और अन्य नियामकीय शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

यह फिलहाल सरकार का प्रस्ताव है, अंतिम फैसला नहीं। मंत्रालय ने लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

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