अास्था भट्टाचार्य
नई दिल्ली। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए हल्के मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के कामिकेज़ ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने ₹2.12 लाख करोड़ के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें से लगभग 82% खरीदारी भारतीय उद्योगों से की जाएगी।
इन मंजूरियों में कई तरह के सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियार शामिल हैं, जैसे हल्के मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के कामिकेज़ ड्रोन सिस्टम, तोपखाने के उपकरण, निगरानी प्लेटफॉर्म और एयर डिफेंस सिस्टम। इससे घरेलू रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।
इन प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। ये मंजूरियां थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए हैं, जो विभिन्न श्रेणियों के उपकरणों की मांग को दर्शाती हैं। हालांकि, ‘एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ (एओएन) यानी ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ मिलना खरीद प्रक्रिया का शुरुआती चरण है; इसे अंतिम अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) नहीं माना जाना चाहिए।
थल सेना की खरीद में हेलीकॉप्टर, तोपखाने और ड्रोन शामिल
भारतीय थल सेना के लिए डीएसी ने हाई-मोबिलिटी वाहन, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, हल्के मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (एलएमआरएच), बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) को मंजूरी दी है।
इन मंजूरियों में अन्य अनमैन्ड एरियल सिस्टम (मानवरहित हवाई प्रणाली), निगरानी करने वाले ड्रोन (यूएवी), एक इंटीग्रेटेड सर्विलांस और स्ट्राइक सिस्टम, तथा लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन सिस्टम भी शामिल हैं। ये श्रेणियां एयरोस्पेस, तोपखाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और मानवरहित प्रणालियों के क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं, जो आगे होने वाली टेंडरिंग और अनुबंध आवंटन पर निर्भर करेगा।
काउंटर-ड्रोन क्षमताओं और लंबी दूरी के मानवरहित स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को शामिल करना यह दिखाता है कि निगरानी, खतरे का पता लगाने और सटीक ऑपरेशन के लिए बनी तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
नौसेना और वायु सेना के लिए मंजूरियों से बाजार का दायरा बढ़ा
भारतीय नौसेना के लिए, परिषद ने ‘एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम’ (एओडीएस) और अन्य प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है। भारतीय वायु सेना को हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार के लिए मंजूरी मिल गई है।
तीनों सेनाओं के लिए मिली इन मंजूरियों से भविष्य की खरीद प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने के योग्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं का दायरा बढ़ सकता है। रडार तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, विमानन प्रणालियों, नौसैनिक उपकरणों और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है, जैसे-जैसे ये प्रस्ताव आगे के चरणों से गुजरेंगे।
हालांकि, अंततः किसे कितना काम मिलेगा, यह खरीद की शर्तों, प्रतिस्पर्धी बोली, पात्रता मानदंडों और अलग-अलग अनुबंधों की शर्तों पर निर्भर करेगा।
82% घरेलू सोर्सिंग, स्थानीयकरण पर जोर को दर्शाती है
मंजूर की गई खरीद का लगभग 82% हिस्सा भारतीय उद्योगों से लेने का निर्णय, स्वदेशीकरण और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने पर सरकार के जोर को और मजबूत करता है।
निर्माताओं के लिए, इन प्रस्तावित खरीदों से भविष्य में बड़े व्यापार के अवसर खुल सकते हैं। हालांकि, ₹2.12 लाख करोड़ का आंकड़ा केवल मंजूर किए गए खरीद प्रस्तावों का मूल्य है; इसे पक्के ऑर्डर या रक्षा कंपनियों के लिए तत्काल मिलने वाली कमाई नहीं माना जाना चाहिए।
अगले चरणों में ये प्रस्ताव खरीद प्रक्रिया से गुजरेंगे, जिसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे और अनुबंध सौंपे जाएंगे। इन्हीं चरणों से यह तय होगा कि किसे काम मिलेगा, काम पूरा करने का शेड्यूल क्या होगा और सोमवार को मिली मंजूरियों से अंततः कितनी कमाई के अवसर पैदा होंगे।














