पैमाना की वजह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में होने वाली देरी में भारी कमी आई है। सख्त निगरानी प्रोटोकॉल ने सिर्फ एक साल में ही इसे मुमकिन बना दिया है। ‘पैमाना’- जिसका पूरा नाम ‘प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन-बिल्डिंग’ है – को 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इसने 2006 से चल रहे सिस्टम की जगह ली है। जुलाई 2025 से हर महीने ‘एक डेटा, एक एंट्री’ के सिद्धांत पर ‘फ्लैश रिपोर्ट’ वेब के ज़रिए तैयार की जा रही हैं। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल के साथ इंटरफेस के जरिए अपने-आप अपडेट हो जाते हैं।
सड़क, पेट्रोलियम और कोयले से जुड़े 64 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स ऑटो-अपडेट होते हैं। संबंधित मंत्रालयों को काम में आने वाली कमियों के बारे में रियल-टाइम अलर्ट मिलते हैं। 500 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के तहत पांच-स्तरीय एस्केलेशन फ्रेमवर्क से गुजरते हैं, और सबसे ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ बैठकें होती हैं। ‘प्रगति’ के तहत, 85 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाले 382 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई है और 2,958 पहचान की गई समस्याओं का समाधान किया गया है।
नतीजतन, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर (सार्वजनिक पूंजीगत व्यय) 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो पिछले साल के मुकाबले 11.5 प्रतिशत ज़्यादा है। नेशनल हाईवे की लंबाई 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गई है; मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,155 किलोमीटर हो गया है और एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 165 हो गई है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से 150 करोड़ रुपये और उससे ज़्यादा लागत वाले सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर जारी मासिक फ्लैश रिपोर्ट से प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की दर में सुधार और देरी के कारण लागत बढ़ने में कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। मार्च 2026 में, 1,941 प्रोजेक्ट्स पर ₹35.89 लाख करोड़ की ओरिजिनल मंजूरी के मुकाबले ₹5,61,298 करोड़ का ओवररन (बजट से ज्यादा खर्च) था जो 15.62 प्रतिशत है और खर्च संशोधित लागत का 48.02 प्रतिशत था। मई तक यह अनुपात लगभग 14.5 प्रतिशत और काम पूरा होने का अनुपात 51.34 प्रतिशत था। जून तक यह 13.83 प्रतिशत और 54.18 प्रतिशत हो गया।
तीन महीनों में ओवररन अनुपात 179 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ, जबकि काम पूरा होने का अनुपात 6.16 प्रतिशत पॉइंट्स बढ़ा। मई और जून के बीच प्रोजेक्ट्स की संख्या 140 कम हो गई क्योंकि पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स मॉनिटर किए जा रहे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट से हट गए।
इन प्रोजेक्ट्स का कंसंट्रेशन (केंद्रण) ध्यान देने लायक है। ₹1,000 करोड़ और उससे ज़्यादा लागत वाले कुल 769 मेगा प्रोजेक्ट्स, संख्या के हिसाब से पोर्टफोलियो का 41.6 प्रतिशत हैं, लेकिन पैसे के हिसाब से 85.7 प्रतिशत यानी ₹35.61 लाख करोड़ में से ₹30.51 लाख करोड़। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में लागत पर नियंत्रण एक मेगा-प्रोजेक्ट से जुड़ी चीज है, न कि पूरे पोर्टफोलियो से। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में 1,341 प्रोजेक्ट्स और ₹22.32 लाख करोड़ शामिल हैं; अकेले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास 1,022 प्रोजेक्ट्स हैं, और रेलवे के पास 255।
बीस पॉइंट का अंतर
जून की रिपोर्ट में एक आंकड़ा ध्यान देने लायक है। कुल 709 प्रोजेक्ट्स (यानी 39 प्रतिशत) में 80 प्रतिशत से ज़्यादा फिजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है। वहीं, सिर्फ़ 337 प्रोजेक्ट्स (यानी 19 प्रतिशत) में ही 80 प्रतिशत से ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुई है।
जितने प्रोजेक्ट्स लगभग पूरे हो चुके हैं, उनकी तुलना में लगभग आधे प्रोजेक्ट्स के लिए ही पेमेंट हुई है। इस अंतर की तीन संभावित वजहें हो सकती हैं – काम होने और पेमेंट मंजूर होने के बीच का समय, कॉन्ट्रैक्टर की बकाया पेमेंट जो अभी जारी होना बाकी है या फिर दोनों को मापने के तरीके में अंतर। हर मंत्रालय के हिसाब से यह पता लगाना कि असल वजह क्या है, एक बहुत काम की रिपोर्टिंग होगी। इसका मतलब यह भी है कि जो प्रोजेक्ट्स लगभग पूरे हो चुके हैं, उनके लिए अभी भी काफी पेमेंट बाकी है।
रिपोर्टिंग में बदलाव
इस सीरीज़ का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। मंत्रालय अब देरी वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या, महीनों में औसत देरी, या देरी की वजहों का वर्गीकरण पब्लिश नहीं करता है। अब ‘फ्लैश रिपोर्ट’ में फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के अलग-अलग स्तर (बकेट) बताए जाते हैं। यह बदलाव 2025 में एक नए मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के शुरू होने से पहले किया गया था।
देरी से जुड़े आखिरी पूरे आंकड़े मार्च 2024 की रिपोर्ट से मिले थे, जिसमें 1,873 में से 779 प्रोजेक्ट्स में देरी दर्ज की गई थी – यानी 41.6 प्रतिशत। यह आंकड़ा मार्च 2023 में 56.7 प्रतिशत और मार्च 2019 में 27.1 प्रतिशत था। देरी वाले प्रोजेक्ट्स में से 36 प्रतिशत में 25 से 60 महीने की देरी हुई और 15 प्रतिशत में 60 महीने से ज़्यादा की देरी हुई, जिससे औसत देरी लगभग तीन साल रही। नई प्रोग्रेस मैट्रिक्स के साथ-साथ समय से ज्यादा लगने (टाइम-ओवररन) का मैट्रिक्स भी पब्लिश करने से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।
बाकी देरी कहां हो रही है
संसद ने इसकी सही पहचान की है। संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाली ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और कल्चर पर बनी स्टैंडिंग कमिटी ने मार्च 2025 में रिपोर्ट दी कि जुलाई 2024 तक 697 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी हुई थी। इनमें से 35 प्रतिशत देरी जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों की वजह से और 30 प्रतिशत रेलवे से मंजूरी मिलने में देरी की वजह से हुई थी। इसका नतीजा साफ और सही था: जरूरी मंजूरी मिलने से पहले कॉन्ट्रैक्ट देने से अक्सर लागत बढ़ जाती है और काम में देरी होती है, जिसे टाला जा सकता था। इसमें सलाह दी गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण और सभी कानूनी मंजूरी पूरी कर ली जानी चाहिए।
तीन उपाय इन फायदों को और मज़बूत करेंगे। मंत्री द्वारा प्रस्तावित 100 प्रतिशत ज़मीन वाले नियम को अपनाएं और उसके पालन की जानकारी प्रकाशित करें। मासिक फ़्लैश रिपोर्ट में समय से ज़्यादा लगने वाले काम का पैमाना फिर से शामिल करें।
मार्च 2026 में, 1,941 प्रोजेक्ट्स में ₹35.89 लाख करोड़ की मूल मंजूरी पर ₹5,61,298 करोड़ की लागत ज्यादा थी जो 15.62 प्रतिशत है और खर्च संशोधित लागत का 48.02 प्रतिशत था। मई तक यह अनुपात लगभग 14.5 प्रतिशत और काम पूरा होने की दर 51.34 प्रतिशत थी। जून तक यह दर 13.83 प्रतिशत और 54.18 प्रतिशत थी।
और काम की भौतिक प्रगति और वित्तीय भुगतान के बीच के अंतर की जांच करें, क्योंकि पोर्टफोलियो का पांचवां हिस्सा लगभग बन चुका है लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो यह या तो अच्छी खबर है जिसका इंतजार है या फिर भुगतान की समस्या है, और इस अंतर का महत्व है।
रेलवे के वित्त पर सीएजी की 2025 की रिपोर्ट नंबर 9 एक संबंधित चेतावनी देती है: नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रेलवे ने चार ऐसे कामों पर ₹3,142.49 करोड़ खर्च किए जो पूरे तो हो गए थे लेकिन बंद नहीं किए गए थे; यह संशोधित मंज़ूर अनुमान से ₹743.70 करोड़ या 31 प्रतिशत ज्यादा था। अकाउंटिंग या असलियत में, काम पूरा होना और काम बंद होना एक ही बात नहीं है।
