ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच बढ़ रहे आत्महत्याओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स शैक्षणिक संस्थानों आईआईएम, एम्स, आईआईटी, एनआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों में जातिगत प्रताड़ना के आरोपों की जांच करेगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में दिल्ली आईआईटी के एससी/एसटी समुदाय के दो छात्रों की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इन छात्रों की मौत की जांच का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था। माता-पिता ने अपनी याचिका में एफआईआर दर्ज करने और एक केंद्रीय एजेंसी से इन मौतों की जांच की मांग की थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में खारिज कर दिया था।
दोनों याचिकाकर्ताओं के बेटे आईआईटी दिल्ली में बी.टेक के छात्र थे और उनकी मृत्यु आईआईटी दिल्ली परिसर में 2023 में हो गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दोनों छात्र अनुसूचित जाति समुदाय से थे और इस कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। याचिका में ये भी आशंका जताई गई है कि छात्रों की हत्या की गई है। इसमें कहा गया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
