ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी का बकाया देने की घोषणा की गई है। बैठक में राज्यों को जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में काउंसिल की 49वीं बैठक हुई।
बैठक में राब (लिक्विड गुड) पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है। इस जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया। अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो इस पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला हुआ है। पेंसिल और शार्पनर पर ये दरें 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई हैं।
पेनल्टी में राहत : 5-20 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाला व्यापारी अगर जीएसटी रिटर्न न भरें तो 200 रुपए प्रति दिन या पूरे टर्नओवर की 0.5 प्रतिशत तक पेनल्टी देनी पड़ती थी। अब यह 100 रुपए प्रति दिन और अधिकतम टर्नओवर की 0.04 फीसदी होगी। 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को राहत नहीं दी गई है।
1,55,922 करोड़ का कलेक्शन
जनवरी 2023 में 1,55,922 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। जनवरी में में लगातार 11वें महीने में 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वहीं बीते साल 2022 दिसंबर के महीने में 1,49,507 करोड़ रुपये का कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया था।
एसयूवी, किराएदारों पर स्पष्टीकरण
इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में एसयूवी गाड़ियों की परिभाषा तय की गई थी। मीटिंग में बताया गया था कि एसयूवी पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 प्रतिशत सेस लगेगा। ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50 फीसदी हो जाएगा। वहीं बायो फ्यूल पर जीएसटी18 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया था। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
