मनोज जैन
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपये के खर्च के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक के दौरान ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को आज मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2024 के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी।
बाघों के संरक्षण के लिए आईबीसीए के गठन को हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के गठन को भी मंजूरी दे दी। भारत-मुख्यालय वाले इस गठबंधन की कल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य के बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई थी। इसकी परिकल्पना बाघों के संरक्षण के लिए एक साझा मंच स्थापित करने के लिए की गई थी।
भारत की अग्रणी भूमिका
सात बाघों (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता) में से पांच– बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता– भारत में पाए जाते हैं।
मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए आईबीसीए के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। बाघों, अन्य बड़ी बिल्लियों और इसकी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस, 2019 पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया था। आईबीसीए का उद्देश्य बाघों के संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में पारस्परिक लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग करना है।
